कर लगाएकोमा सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघको आपत्ती

कपिलवस्तु ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तराई क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुले समुह भन्दा वाहिर विक्रि वितरण गर्ने काठमा २५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरि डिभिजन कार्यालय मार्फत पत्राचार गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले आपत्ती जनाएको छ ।

उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले महासंघ र सरोकारवाला सबैलाई प्रदेश सरकारले गुमरामा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ । मंगलवार लक्ष्मणघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरि अध्यक्ष भट्टराईले प्रदेश सरकारले गरेको उक्त निर्णय फिर्ता नलिए महासंघ चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो ।

महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले सरकारले वन ऐनमा नभएको कुरा ल्याएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा पारेको आरोप लगाउनु भयो । आपुर्ति समितिले तराईका हकमा ५० प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई र १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, यो प्रस्ताव महासंघलाई मान्य छैन, भण्डारीले भन्नुभयो । महासंघको सहभागिता बिना एकलौटी तवरले सरकारले गरेको निर्णय कुनै हालतमा नमान्ने र निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सचिव भण्डारीको भनाई थियो । देशका विभिन्न भागमा संरक्षणका नाममा क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने सरकारको भनाई बेठिक रहेको उहाँले औल्याउनु भयो ।

सरकारले सामुदायिक वनलाई निर्चोने काम गरेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भयो । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता प्रति गरेको अत्याचारको विरोधमा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा वृहत छलफल कार्यक्रम राखिएको समेत सचिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य बालिका बुढाथोकी, जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, उपाध्यक्ष बलराम भुसाल, कमला शर्मा, शान्ता क्षेत्री, यमलाल गिरी लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।