वनको ८२ बिघा जग्गा कब्जा गर्ने रुपन्देहीका भूमाफियाको प्रयास असफल

बुटवल । २६ वर्षदेखि व्यक्तिले दावी गर्दै आएको रुपन्देहीको शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जग्गा अदालतले वनकै भएको फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलाले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयास असफल भएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंकरनगर सामुदायिक वनको नाममा दर्ता भएको ५०३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८२ बिघा १४ कठ्ठा १० धुर जग्गालाई भूमाफियाको एक समूहले ७२ जनाको नाममा नक्कली लालपूर्जा बनाई आफ्नो दावी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

२०४६ सालमा बनेको रुपन्देही कपिलवस्तु वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढाथोकीको हवाला दिएर भूमाफियाले वन क्षेत्रको जग्गा दावी गरेपछि उक्त मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सर्र्वोेच्च अदालतले पछिल्लोपटक २०७६ सालमा दुबै पक्षको रोहबरमा विवादित जग्गाको नक्सांकन र नापजाँचको काम गर्न पुनरावेदन अदालतलाई आदेश दिएपछि सोही अनुसार गत मंसिर १२ गते जग्गाको पुनः नक्सांकनसमेत भएको थियो ।

पुनः नक्सांकन र नापजाँच हुँदा उक्त जग्गामा कुनै आवादी नभएको, तिरोभरो नचलेको, ७२ जनाको नाममा दर्ता भएको प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सामुदायिक वनको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले आइतबार विवादित जग्गा वन क्षेत्रकै भएको अन्तिम फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

उक्त मुद्दामा सामुदायिक वनको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका प्रमुख मोहनसागर बस्याल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कमलराज जोशी, गोपाल पाण्डे तथा अधिवक्ताहरु खुमकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए । यस्तै विपक्षी नारायणप्रसाद सापकोटा समेतको तर्फबाट अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापाले वहस गरेका थिए ।

अदालतको फैसलाले २६ वर्षदेखि चलेको न्यायिक लडाई सामुदायिक वनका उपभोक्ताले जितेको र न्याय पाएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष रवीन्द्र बस्नेतले बताए । मुद्दाको अन्तिम फैसला भएसंगै अब सामुदायिक वनले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्ने बाटो खुलेको उनले बताए । ‘सरकारी पदाधिकारीको मिलेमतोमै कीर्ते र जालसाजी गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयास असफल भएको छ’ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बस्नेतले भने ।

२०५२ सालमा अख्तियारले दिएको निर्देशनअनुसार ८ वर्षअघि उक्त जग्गा दर्ता खारेज गर्ने फैसला जिल्ला वन कार्यालयले गरेको थियो । तर उक्त फैसलाविरुद्ध भूमाफियाको समूह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । पुनरावेदन र सर्वोच्च घुम्दै उक्त मुद्दा उच्च अदालत बुटवलमा आएको थियो ।

वन सुदृढीकरण आयोगका अध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढाथोकीको अगुवाइमा वनको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा व्यक्तिलाई दिइएको सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारी बताउँछन् । २०४६ को कागजातमा स्थानीय १ सय ४६ जनालाई जग्गाको लालपूर्जा दिने निर्णय गरेको उल्लेख थियो । जग्गाको फिल्ड नक्सा भने त्यसअगाडिको थियो ।

टोली प्रमुख माताप्रसाद त्रिपाठी र अमिन केदारप्रसाद ढुंगानाले फिल्ड नक्सा बनाउने काम गरेका थिए । मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसमेत कीर्ते काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तत्कालीन सामुदायिक वनका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

२०५१ मा आयोगले २०४६ माघ १७ गतेको निर्णयबमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी ७२ जनाको फिल्ड नक्सा बुक वितरण भएको थियो । २०५२ वैशाखमा भूमाफियाहरूले उक्त जग्गा आफूहरुको प्रमाणित भएको भन्दै सामुदायिक वन र गाविसमा समेत लालपुर्जा देखाउँदै हिँड्न थालेपछि सामुदायिक वन र शंकरनगर गाविसले २०५२ जेठमा नारायणप्रसाद सापकोटा, उदम गुरुङ, सुमन थापासहित १ सय ४६ जनाको दर्ता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रशासनले जग्गा फर्काउन चासो नदिएपछि अख्तियारमा गएका थिए । अख्तियारले २०५५ मा दुवै आयोगले गरेका काम झुटो भएको भनी वन ऐनसम्बन्धी दर्ता बदर गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिंदै ठगीको मुद्दा चलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निर्देशन पठाएपनि वन र प्रहरीले बेवास्ता गरेका थिए ।
अनलाइन खबरमा टोपराज शर्माले खबर लेख्नुभएको छ ।