एमाले महाधिवेशनः तजबिजबाट नेतृत्व छान्ने तयारी

चितवन । एमालेको नयाँ नेतृत्व छान्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । उपमहासचिव विष्णु पौडेलले शनिबार साँझ बन्दसत्रमा राखेको प्रस्ताव पारित भएकाले आइतबार ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । अध्यक्षका दाबेदार भीम रावल र उपाध्यक्षका आकांक्षी घनश्याम भुसालले अधिकार केन्द्रित गर्ने ओलीको निर्णयमा विरोध जनाएका छन् ।

बन्दसत्रमा ओलीले झन्डै दुई घण्टा लामो सम्बोधन गरेपछि उपमहासचिव पौडेलले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सबैजसोले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भुसालले भने उठेर निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले रावललाई बोल्न समय दिएका थिए ।

‘हाम्रो पार्टीको प्रणाली के हो भने अध्यक्ष मण्डलले कुनै कुरा छलफल नगरी पेस नै गर्न पाइँदैन । बैठक कसरी चलाउने भन्ने मलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ । यो प्रस्ताव मलाई मान्य हुँदैन, मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भनेर उठें,’ रावलले कान्तिपुरसित भने, ‘म अध्यक्ष मण्डलको सदस्यका रूपमा मञ्चमै थिएँ । घनश्याम भुसाल तल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि उठ्नुभयो ।’

कसैलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिए एमाले महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छः रावल
आकांक्षीले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरिरहँदा निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर बन्दसत्रले नेता छान्ने अधिकार ओलीलाई दिएको हो । ‘यहाँ निर्वाचन आयोगले अथवा जसको हातमा शक्ति छ उसले प्रस्ताव गर्ने भयो । त्यो शक्तिशालीले जुनसुकै ठाउँमा एमालेलाई औपचारिक रूपमा नियन्त्रण गर्दै लैजान्छ,’ उपमहासचिव भुसालले भने । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने निर्णयमा भुसाल पछि हटेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म अध्यक्षले सहमतिका लागि भनेर मसँग कुनै कुरा गर्नुभएको छैन । म उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन्छु,’ उनले भने ।

शनिबार बिहान बन्दसत्र सकेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यतालिका थियो । तर पदाधिकारी बढाउन विधान संशोधन गरेर बन्दसत्र आइतबार बिहान १० बजेसम्म स्थगन गरिएको छ । शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै आइतबार ओलीले पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने नेता खगराज अधिकारीले बताए ।

‘सबै पक्षसँग छलफल गरेर अध्यक्षले नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ । त्यसमा चित्त नबुझ्ने वा नाम नपरेकाले उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्छन् । सबै पदमा सहमति भएन भने केही पदमा चुनाव हुन्छ,’ उनले भने ।

पार्टीभित्र एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने र आगामी चुनावमा सकेसम्म राम्रो परिणाम ल्याउने रणनीतिक लक्ष्यसहित सर्वसम्मतिका लागि ओलीले विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने विकल्प खोजेका थिए । शुक्रबार मध्यरातदेखि शनिबार साँझसम्म विभिन्न अनौपचारिक प्रस्तावमा नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने कोसिस भइरहेको छ तर नेतृत्व सर्वसम्मत चयन हुने अझै सुनिश्चित भएको छैन । ‘मैले अध्यक्षलाई सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ, यो पार्टी एकताको पक्षमा छ, त्यसका लागि पहल गर्नुस्, सर्वसम्मति भएन भने चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा म लड्छु है पनि भनेको थिएँ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार सुवास नेम्वाङले भने, ‘अहिले खुसी लाग्यो, सर्वसम्मतितर्फ गइरहेको छ तर अझै प्रस्ट छैन । आइतबार बिहानसम्म हेरौं ।’

दसौं महाधिवेशनबाट पाँच वर्षका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर आफू शक्तिशाली र निर्विकल्प अध्यक्ष रहेको सन्देश पार्टीभित्र र बाहिर प्रवाह गर्ने ओलीको चाहना छ । त्यसैले आफ्नो समूहमा मात्र होइन, दसबुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका केही नेता र पूर्वमाओवादी समूहका नेताको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि दुई महिना नपुग्दै विधान संशोधन गर्न उनले केही लचकता देखाएका छन् । बिहान ८ बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र रोकेर ओलीले सहमतिका लागि निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । यहीकारण बन्दसत्र करिब ४ बजे मात्रै सुरु भएको थियो ।

ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिव गरी १५ पदाधिकारीसहित दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था गरेको थियो । गोदावरीबाट सौराहा पुग्दा दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव, ७६ जना केन्द्रीय सदस्य थप र पोलिटब्युरोको संरचना खडा गरिए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन सहज देखिएन । पार्टी अध्यक्षमा भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गरे भने ओली आफैं पनि सर्वसम्मत बन्ने बाटो बन्द हुने सम्भावना छ । आफूसँग कुनै सल्लाह नगरी पदाधिकारी बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका रावलले अध्यक्षका लागि प्रतिनिधिसँग मत माग्न सुरु गरिसकेका छन् ।

आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न अगाडि सारेका विभिन्न प्रस्तावनिकट मानिएकै नेताहरूले समेत अस्वीकार गरेपछि ओलीलाई कठिन भएको छ । ओली समूहभित्रै नेताहरू दुई धारमा देखिएका छन् । महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको दौडका बीच ओली समूहभित्र महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको एउटा धार तथा सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको अर्को धार सक्रिय छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, वसन्त नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, एलपी साँवा, जयकुमार राईसहितका नेताहरूले ओलीलाई भेटेर सुवास नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेको एक नेताले बताए । उनीहरूले लाभ जति ईश्वर पोखरेलले पाउने, विवादमा पनि पोखरेल नै पर्ने उल्लेख गर्दै नेम्वाङलाई वरिष्ठ नेता नबनाउँदा समावेशी नभएको सन्देश जाने अध्यक्ष ओलीसँग बताएका थिए । नेताहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुई पद सिर्जना गरेर दुवैलाई समेट्न सकिने विकल्प पनि सुझाएका थिए । नत्र वरिष्ठ भन्ने पद नै विधानबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिनेमा विष्णु रिमाल, गोकुल बाँस्कोटा, सूर्य थापालगायत छन् । शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीले भने ईश्वर पाखरेल र सुवास नेम्वाङमध्ये जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए पनि चासो नदिएको एक नेताले बताए । ‘उहाँहरूलाई आफ्नो पद के हुने भन्नेमा बढी चासो छ,’ उनले भने ।

महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको अडान कायमै छ । तर अध्यक्षले गर्ने छनोटमा आफ्नो सहमति हुने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएको ती नेताले जानकारी दिए । ‘अध्यक्षसहित एउटै होटलमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ । रातभरमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । ज्ञवालीले भने उपमहासचिवमा दाबी गरेका छन् । ओली बसेको होटलमा नै ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीका लागि बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य नेताहरूका लागि भने बन्दसत्र हुने होटलमा नै बस्ने व्यवस्था छ ।

भीम रावल र घनश्याम भुसालका हकमा भने ओली सकारात्मक नदेखिएको अर्का एक नेताले बताए । ‘उहाँहरूका गतिविधिलाई लिएर अध्यक्ष पहिलादेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अहिले झन् चिढ्याउनुभएको छ । उहाँहरूले गल्ती कमजोरी स्वीकार गरेर सहमतिमा आउनुभयो भने समेटिने सम्भावना छ,’ ती नेताले भने । दसबुँदे सहमति गरेर एमालेमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईलगायत प्रति भने ओली सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

महाधिवेशनका लागि बिहीबार चितवन आएका ओलीले अभिव्यक्ति र गृहकार्यमार्फत सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास थालेका थिए । शुक्रबार राति बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले ‘देशैभरका कार्यकर्ताको चाहना र वडादेखि पालिकालगायत सबै तहका अधिवेशनमा सहमतिको वातावरण बनेको अवस्थामा माथि नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय व्यावहारिक नहुने’ भन्दै सहमतिका लागि आवश्यक पर्दा विधानका कतिपय विषय मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अर्थात् ओली पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएपछि सहजै सहमति जुट्छ भन्ने बुझाइमा थिए । तर व्यवहारमा सहज देखिएन ।

त्यसअघि शुक्रबार नै महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा पनि ओलीले सानातिना अन्तरविरोधमा नअल्झिएर नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘राष्ट्र निर्माणको यस महान् अभियानमा समझदारी, एकताबद्ध प्रयास, सक्रियताको आवश्यकता छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसारको उचाइबाट काम गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उच्चस्तरको समझदारी, सहमति, एकता, लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । महाधिवेशनले अत्यन्त उत्साहका साथ एकताबद्ध ढंगले अर्को पाँच वर्षका लागि एमालेलाई मात्रै होइन देशलाई नै दिशानिर्देश गर्ने, देशलाई नै बाटो देखाउने, देशलाई नै हाँक्ने एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण गर्नेछ ।’

दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले शुक्रबार मध्यरातमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘आउँदै गरेका निर्वाचनहरूलाई मध्यनजर गरेर सिंगो पार्टी पंक्तिको भावना र मर्मबमोजिम विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको’ उल्लेख थियो । एमालेले उक्त निर्णयसँगै पार्टी एकताका लागि प्रस्तावको पक्षमा सर्वसम्मत र नेतृत्व चयन पनि सर्वसम्मत बनाउन सबै प्रतिनिधिको योगदान रहने अपेक्षा गरेको थियो ।

ओलीको प्रस्तावअनुसार सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी ३०१, पोलिटब्युरो ९९, स्थायी कमिटी ४५ र पदाधिकारी १९ सदस्यीय रहने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था छ । स्थायी कमिटी सदस्य र पोलिटब्युरो भने केन्द्रीय कमिटीबाट चयन हुनेछन् । संशोधित विधानमा केन्द्रीय निर्वाचन, लेखा र अनुशासन आयोग २५–२५ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था छ । २५ सदस्यीय आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र २२ सदस्य रहनेछन् ।
कान्तिपुरबाट ।