काठमाडौं ।
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पारित गरी कार्यविधिका लागि समितिमा पठाइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पदपूर्ति र अध्ययन अनुमतिपत्रका विषयमा देखिएका प्रक्रियागत बाधा हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। नियमावली संशोधनसँगै स्थायी शिक्षकको विज्ञापनका लागि बाटो खुल्नेछ।
थप परामर्शका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। नियमावली संशोधन नहुँदा शिक्षक छनोटका लागि खुला विज्ञापन, आन्तरिक बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षालगायत काम रोकिएका छन्।
आयोगलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार २२३ जना शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण पठाइसकेको छ।
प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५, निमावि तहमा २ हजार ५ सय ९४ र मावि तहमा १ हजार ५ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ। निमाविको दरबन्दीमध्ये विषयगत रुपमा नेपालीमा ४ सय ३६, अंग्रेजीमा ६ सय २२, सामाजिक ३ सय ५३, गणित ३ सय ७०, विज्ञान ४ सय ४०, संस्कृत व्याकरण २, शुक्ल यजुर्वेद १, संस्कृत भाषा ३, संस्कृत कर्मकाण्ड १, संस्कृत साहित्यमा २ जना दरबन्दी रिक्त छ।
यस्तै बढुवाबाट पदपूर्तिका लागि ३ हजार ३ सय ९० जना गरी कुल २० हजार ६ सय १३ शिक्षकको रिक्त दरबन्दी रहेको आयोगको तथ्यांक छ।
प्रतिक्रिया