ओलीलाई रावलको जवाफ : १० बुँदेको औचित्य माधव नेपाललाई रोक्न मात्रै होइन

काठमाडौं ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने अभिव्यक्ति दिएपछि उपाध्यक्ष भीम रावल रुष्ट बनेका छन्। ओलीले १० बुँदे जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने अडान लिएपछि रावलले शुक्रबारको स्थायी कमिटीमा फरक मत राखेका छन्।

उपाध्यक्ष रावलले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘१० बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल नेकपा ९एमाले० मा रहनको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन। माधवकुमार नेपाललाई नेकपा ९एमाले० लाई विभाजन गरिनुहुन्न र यहीँ पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर उहाँको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो।’

१० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा भएकाले कमी कमजोरीलाई छोडेर एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्।

रावलले भनेका छन्, ‘२०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा पार्टी र जन संगठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा ९एमाले० पुनः जीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई दश बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएबमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुनसक्दैन। तर कहीँ एकीकरणको बेला जसको जे जिम्मेवारी थियो सोही गरौं भन्ने र कहीं त्यसो पनि नमान्ने दोहोरो कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ।’

दश बुँदे अन्य क्षेत्रमा लागू हुँदा आफ्नो हकमा किन लागू नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘म स्वयं नेकपा ९एमाले०, सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी ९जसलाई अपानि– १२ ले स्वीकार गरिसकेको छ० को संयोजक थिएँ। पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ । मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छरु’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक( पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरू र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामूहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ। त्यसो नगरौं । त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ।’

अध्यक्षको कुरामा सहमति जनाउँदै अरु नेताहरूबाट १० बुँदे सहमतिको निशंकोच कार्यान्वयन हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएकोप्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो उपाध्यक्ष रावलले भनेका छन्।

उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यदलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।