रूपन्देही ।
आठ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
१६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन पाँच दलीय गठबन्धनले माओवादीबाट केसी ८ महिना र कांग्रेसबाट वीरेन्द्र कनौडिया ८ महिना मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बनेका केसीले लामो समय मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने व्यक्ति टुंगो लगाएपछि मुख्यमन्त्री केसीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका हुन् । उनी साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
शुक्रबार शपथ गराउने तयारी गरिए पनि समय र मन्त्रीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
माओवादीले दाङका इन्द्रजित थारु र बर्दियाका तिलकराम शर्माको मन्त्री बन्ने टुंगो लगाएको स्रोतले जनाएको छ । पाल्पाका तुलाराम घर्तीको नाम आएपनि उनी माओवादीका प्रमुख सचेतक भएकाले नपाउने सम्भावना छ।
माओवादी कोटामा परेको एक मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दिइएपछि घर्तीको नाम अन्तिममा सूचीबाट हटेको तर्क माओवादीकै नेताहरूले गरेका छन् ।
माओवादीले मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय पाएको थियो । माओवादीका ४ मन्त्रालयमध्ये १ मन्त्रालय नेकपा (एस) ले पाउने छ । नेकपा एसबाट पाल्पाकी रमा घर्ती एकमात्र सांसद भएकाले उनी स्वतह मन्त्री बन्ने भएकी हुन्। घर्तीले आफू निकटलाई मन्त्री बन्ने कन्फर्म भएर दल रोजेको बताएकी थिइन् ।
माओवादीले दाङकी बिमला खत्री वलीलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेपनि उनी र यसअघि मन्त्री बनेका अजय शाहीको विषयमा एमालेले निरन्तर आन्दोलन गरेकाले अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।
भागवण्डामा ४ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले पनि दुई मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ । एक मन्त्रीको नाम छान्न केन्द्रमा अनुरोध गरेको छ । कांग्रेसले पनि शुक्रबार बिहानसम्म सबैको नाम टुंगो लगाउने छ ।
कांग्रेसले पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीमा यसअघि नै दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्री बनिसकेका छन् । शुक्रबार वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा बाँकेका सुरेन्द्र हमाल र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्धिन खाँलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीका लागि रूपन्देहीका अष्ठभुजा पाठक र पाल्पाका वीरबहादुर रानाबीच सहमति हुन नसकेपछि टुंगो लगाउन केन्द्रमा पठाएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले पाएको दुई राज्यमन्त्रीमा पनि अर्घाखाँचीकी निर्मला क्षेत्री र कपिलबस्तुकी रिना नेपालसहित अन्य दुई पुरुषको दाबी भएपछि व्यक्ति छनोट गर्न केन्द्रसँग नै अनुरोध गरेको छ ।
१३ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका २, कांग्रेसका १, जसपाका ३ र स्वतन्त्र १ गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । जसपाले भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार तथा यातायात, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था पाएको छ । त्यस्तै स्वतन्त्रका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री छन् ।
लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा, जनमोर्चा, नेकपा एस रहेको ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ भने एमाले प्रतिपक्षमा एक्लै छ । १ सांसद रहेको जनमोर्चा सरकार गठनको ५ दलीय गठबन्धनमा रहेपनि सरकारमा सामेल नहुने जनाएको छ भने सदनमा पनि विपक्षीको लाइनमा बस्ने गरेको छ ।
यसअघि मन्त्री बनेका नवलपरासीका अजय शाही र अहिले मन्त्रीको लाइनमा रहेकी दाङकी विमला वली एमालेका सांसद रहेकाले उनीहरूलाई दल छाडेकोमा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा छ ।
भदौ १ गतेदेखि शुरू भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन एमालेले यही कारण देखाउँदै निरन्तर अवरुद्ध तथा बहिष्कार गर्दै आएको छ । एमालेले बहिष्कार गरेकै समयमा मुख्यमन्त्रीले भदौ ७ मा विश्वासको मत लिएका छन् भने असोज २० गते यसअघिको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ ल्याएको छ । एमालेले यसलाई कानुन विपरीत भन्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया