ओलीको सन्देश देउवालाई , ‘कानुन बनाउने र खारेज गर्ने काम संसद् बाहिरबाट गर्न मिल्दैन’

काठमाण्डौ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले फुटाउने षड्यन्त्रका साथ ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूतका रुपमा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नुभएका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग ओलीले चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षड्यन्त्र र संविधान विपरीत रहेको र अहिले फिर्ता लिनु त्यो भन्दा पनि बढी षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो ।

संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने ओलीको दाबी छ । सरकारले गएको भदौ २ गते दल फुटाउन सहज हुने व्यवस्था सहित जारी गरेको अध्यादेश हिजो ११ गते फिर्ता गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्री कार्की मार्फत एमालेको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पठाएको विरोधको सन्देशबारे उहाँको प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईँले लेख्नुभएको छ, ‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गएको भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन विल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो । अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्लाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर अहिले संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरि, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँमार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।