सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयलाई भन्यो– नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही नगर्नू

काठमाडौं ।

नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
एमसीसीबारे देशभर नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।