सांसद पाण्डे र भट्टलाई एमालेले तत्काल कारबाही गर्न नपाउने

काठमाडौं ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल रोज्न चाहेका सांसद्हरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई नेकपा एमालेले तत्काल कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले नेताद्वयले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै एमालेलाई उनीहरुलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न आवश्यक पर्ने सांसद् वा केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाएर अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा ९एस० बनेको छ । सुरुमा निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन दिन छुटेका पाण्डे र भट्टले सनाखत गर्ने समयमा आयोग पुगेर आफूहरूले पनि नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरु दुवै जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर आफूहरूले एमाले त्यागेर नेकपा (एस) दल रोज्न पाउनुपर्ने र आफूहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दिन माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने भदौ २९ गतेसम्मलाई उनीहरूमाथि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै उक्त दिन दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको अदालतले जनाएको छ ।