‘भीम र घनश्यामहरु’ माथि अनुत्तरित प्रश्न !

दीपक अनुरागी ।

नेपाली राजनीतिमा अवसरवाद र दलाल नोकरशाही प्रवृत्तीका सीमाले यो हदसम्म पार गर्दाे रहेछ भन्ने कुरा फाल्गुण २३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पश्चातका दिनहरु स्मरण गरे पुग्छ । इतिहासको समिक्षा बिना वर्तमान पक्कै राम्रो बन्दैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको संसद विघटन गरे पछिका दिनहरुमा लाजै लजाउने गरी जुन प्रवृत्ति कम्युनिष्ट राजनीतिमा देखियो, त्यसको समिक्षा जरुर हुनुपर्छ । अझ विघटित नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ताले त यो विषयलाई राजनीति वृत्तमा गहिरो समिक्षा गरिरहनुपर्छ ।

व्यक्तिगत अहंमताले मात्तिएका ओलीले जसरी अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक तवरले संसदको विघटन गरेर नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याए, त्यसमाथि समिक्षा गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । इतिहासकारहरुले इतिहास राम्रैका लागि मात्र लेख्दैनन्, वर्तमान र भविष्यलाई सचेत पार्नका लागि पनि लेखेका हुन्छन् । बल्ल त इतिहासको गल्तीलाई बर्तमानले सच्चाई दिन्छ ।

पुस ५ को संसद विघटनले तत्कालिन नेकपा पार्टी भित्र हलचल मच्चाइदियो । आन्तरिक झगडाले सीमा नाघ्दै गरेको बेला जसरी हठात् ढंगले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे । त्यसको असर समग्र देशको राजनीतिमा पर्‍यो । संसद विघटन पश्चात तत्कालित नेकपा दुई धारमा नराम्रोसंग विभाजित भयो । एउटा धारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरे भने, अर्को धारको नेतृत्व पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरे ।

दुवै धार आ–आफ्ना राजनीति एजेण्डा बोकेर एकले अर्कामाथि दुत्कार्ने अभियानमा लागे । यद्यपि सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली सत्ताबाटै निरङ्कुश शासकको भेषमा उदाएका हुन्थे भने, सडकमा उत्रिएका दाहाल–प्रचण्डले हामी यता छौं भन्दै पुसको ‘सिरेटो’को कुनै प्रवाह नगरी सडकमा बस्थे । संसद विघटन ठीक र बेठीकको श्रङ्खला सर्वोच्च अदालत हुँदै सडकसम्म पुग्यो । त्यसैक्रममा नेकपा भित्र पनि गम्भीर फुट देखा पर्‍यो । अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन गर्ने ओलीमाथि नेकपाले कारबाही चलायो । यतिसम्मकी ओली र उनलाई हनुमान शैलीले साथ दिने केहीँ नेता नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशित भए । बहुमत सदस्यले उनीहरुमाथि कारबाही गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाए । आ–आफ्नो ढंगले दुई धारमा विभक्त बनेको नेकपा फाल्गुण २३ मा आएर नाम निसानै मेटिने गरी खारेज भयो । सर्वोच्च अदालतमा एक बर्ष बढी विचारधिन रहेको मुद्धा एकाएक फैसलामा आएर सबैलाई आश्चर्य चकित पारेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फाल्गुण २३ मा गरेको उक्त फैसलाले दुई बर्षभन्दा बढी समय देखि रहेको नेकपा खारेज हुँदा अनेकन टिकाटिप्पणी उठे । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंग नाम मिलेको भन्दै अदालतले दाहाल–ओली नेतृत्वको नेकपा विघटन गरेको हो । यद्यपि कट्टेलको माग दाबी नेकपा विघटनको थिएन । उनले नामलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर, अदालतले माग दाबी भन्दा अगाडी बढेर राजनीति फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई लिएर ओली पक्षधरले देशभर दीपावली गरेका थिए भने, दाहाल–नेपाल स्तब्ध थिए ।

यो बीचको समयमा कतिपय नेताहरुबीच देखिएको चरम अवसरवाद र नोकरशाही प्रवृत्ति हेर्न लाएक भने पक्कै थियो । रातारात गुट बदलको शिलशिलाले अवसरवादलाई गिज्जाइरहेको हुन्थ्यो भने, चरम महत्वकांक्षा र स्वार्थलिप्त प्रवृत्तिले जरा फैलाउने हो की भन्ने खतरा बढ्थ्यो ।

संसद विघटन हुँदै नेकपा विघटनसम्मको फैसलामाथि गहिरो गरी समिक्षा गर्न जरुरी छदै छ । तर, नेकपा पार्टी हुँदै नेकपा (एमाले)सम्म देखा परेको अवसरवाद र चरम नोकरशाही प्रवृत्तिलाई केन्द्रमा राखेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

नेपालका प्रमुख दलहरुमा पार्टी भित्र गुट, गुट भित्र उस्तै प्रकृति भएका व्यक्ति व्यक्ति बीचको प्रवृत्ति हावी छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेकपा (एमाले) भित्रका दोस्रो पुस्ता रहेका छन् । २३ फाल्गुणमा नेकपा विघटन पश्चात नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत पार्टीमा फर्किए । पुस ५ यता एउटै मुद्धा लिएर आगाडी बढेका दाहाल–नेपाल सर्वोच्चको आदेशलाई पूर्ववत पार्टीमा फर्कन बाध्य भएका हुन् । दाहाल माओवादी केन्द्रको स्वयम अध्यक्ष भएको कारण त्यती असहज थिएन । पूर्ववत पार्टीमा फर्कन जति असहज माधवकुमार नेपाल लगायत एमाले भित्रको समूहलाई थियो ।

त्यहीँ असहजको परिस्थितिलाई पुष्टाई गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले फाल्गुण २८ मा विधान विपरित निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गरेका थिए । २८ फाल्गुणमा अध्यक्ष ओलीले आफू र महासचिव इश्वर पोख्रेल बाहेकको पद खारेज गरी केन्द्रीय सदस्यमा झारेका थिए । नेकपाकालिन समयमा साथ दिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणी थापा लगायत २३ जना नेतालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउदै अध्यक्ष ओलीले १० औं महाधिवेशन आयोजक सम्मेलन कमिटी बनाउँदै नेताहरुको पद खारेज गरेका थिए । जिल्लातहमा माधव समूहमा रहेका जिल्ला अध्यक्षलाई हटाएर आफु अनूकुलका नेतालाई जिल्लाको नेतृत्व ओलीले दिएका थिए । यसरी ओलीले पार्टी भित्र ‘कब्जा जमाउ र राज गर’ को नीति अवलम्वन गरेपछि एमाले भित्रको किचलो झाङ्गिदै गयो । ओलीलाई पदाधिकारी खारेज गर्नुको कारण आफू अल्पमतमा पर्नुभयो । बहुमत पदाधिकारी माधव पक्षका भएको कारण उनले उक्त स्वच्छाचारी कदम उठाएका हुन् भन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पद एकाएक खोसिए पछि ‘रन्फनिएका’ भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताले चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरे । माधव समूहमा लागेर आफ्नो राजनीति जीवनलाई खुकुरीको धारमा राखेर हिडेका यस समूहका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता चैत्र ४ र ५ को राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भए । राष्ट्रिय भेला आयोजना हुँदै गर्दा पार्टी महासचिव इश्वर पोख्रलले एक चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै सहभागी नहुन भनेका थिए । उक्त चेतावनीको प्रवाह नगरी भीम रावलहरुको पद पुर्नवहालीका लागि नेता तथा कार्यकर्ता काठमाडौं उत्रिएका थिए । यतिसम्मकी काठमाडौंमा भएको दुई दिने भेलामा आफ्नो खर्चमा बास बस्ने र खाना खानुपर्ने स्थिति थियो । पश्चिमको दार्चुला देखि पूर्वको ताप्लेजुङबाट नेता र कार्यकर्ता आफ्नै खर्चमा काठमाडौं ओर्लिएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीको दम्भ र अहंकारका बीच आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टी फुटकै दिशा तय गर्ने त होइन् भन्ने आमचासो थियो । यद्यपि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नेताहरुको स्वार्थमा आयोजित भएको कारण आमचासो जस्तो नहुनु स्वभाविक थियो । आफ्नो पदाधिकारी ओलीले खुस्काइदिए पछि रन्फनिएका नेताले आम राष्ट्रिय कार्यकर्ता बोलाएर ओलीलाई गलाउने गरी शक्ति प्रर्दशन गरेका रहेछन् भन्न अब कुनै आइतबार कुर्नु परेन । यसको पुष्टि भैसकेको छ । दुई दिन चलेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले निष्कर्ष निकाल्यो ‘ओलीसंग न आत्मसमर्पण, न विद्रोह’ ! चैत्र ५ गतेको सन्ध्याकालिन प्रहरमा यो निष्कर्ष सुनाउने नेता थिए उपमहासचिव पद खुस्किएर केन्द्रीय सदस्यमा झरेका घनश्याम भूसाल ।

राष्ट्रिय कार्यकर्ताको नाम दिइएको उक्त भेलामा कुनै सैद्धान्तिक विषयमा गहिरो गरी समिक्षा गरिएको थिएन । समिक्षा भएको थियो त ओलीले किन पदाधिकारी खारेज गरे ? हाम्रो पद किन खाइदिए ? हामी पदमा छिट्टै पुर्नवहाली हुनुपर्छ ।

नेताहरुलाई जिल्लास्तरमा ओली समूहबाट गरिएका अपमान, ज्यादथीका बारेमा चिन्ता र चिन्तन थिएन । थियो त केवल आफ्नो पद खुस्किएको !

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना भएको पहिलो दिन नै ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । देशभरबाट काठमाडौंमा उत्रिएका नेता तथा कार्यकर्ताको उभारबारे ओली कत्तिपनि डगमगाएनन् । उल्टै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको पहिलो दिन नै ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए पछि माधव समूहका भीम रावल, घनश्याम भूसालहरुलाई झनै ओलीलाई थर्काउने गरी निर्णय लिन बाध्य बनायो । अनि दुई दिने भेलाको अन्तिम दिन आफ्नो मन्तव्य राख्दै घनश्याम भूसालले भने, देशव्यापी समानान्तर कमिटी निर्माण गरेर ओलीलाई शक्ति देखाउँछौं ।

समानान्तर कमिटीको अर्थ र व्याख्यालाई गौणमा राखेर गरिएको यो निर्णय आफैमा विरोधाभास थियो । देशभर छोटे ओली प्रवृत्तिले हैरानमा परेका नेता तथा कार्यकर्ताले यो निर्णय प्रति समर्थन त जनाए । यद्यपि ग्रुप छलफलका क्रममा सामानान्तर गतविधिबारे समान धारणा भने आएको थिएन् । कतिपयले सामानान्तर गतिविधि गर्नु अवैध काम हो गर्नुहुन्न भन्थे भने, कतिपयले छुट्टै पार्टी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सामानान्तर कमिटी बनाए पार्टी कब्जा गरेका ओली समूहले कारबाही गर्छन भन्ने कुरा सचेतना पूर्वक उठेको थियो । तर, यी विषयमा कुनै चिन्ता लिइएन्, भनियो समानान्तर कमिटी गठन गर्ने नै ।

समानान्तर कमिटीको अभ्यासको एजेण्डा बोकेर देशव्यापी फर्केका नेता तथा कार्यकर्तामा त्यति साह्रो उत्साह थिएन । यो काम गर्नुहुन्न भन्ने धेरैको मत थियो । पार्टी अर्को बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत बलियो थियो । तरपनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको म्याण्डेट अनुसार अनेरास्ववियू, अनेमसंघ, युवा संघ, जातीय मुक्ति समाज लगायतका संगठन बने । यी संगठनले राख्ने भेलाको मितिबारे जानकारी दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको सञ्चालन गरिरहेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे थिए ।

यी जनसंगठनको राष्ट्रिय भेला आयोजना भैरहदा समानान्तरको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिने भीम रावल, घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई कुनै कार्यक्रममा देखिदैनथे ।

या त नबोलाएर हो, या नआएर हो प्रश्न अनुत्तिरित छ । चैत्रको १० मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा भएको अनेरास्ववियूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा संगठनका पूर्व अध्यक्षहरु योगेश भट्टराई, अरुण नेपाल र पूर्व महासचिव घनश्याम भुसाल लगायतको उपस्थिति देखिदैनथ्यो । किन की यो कर्म आफैमा अवैधानिक हो भन्ने पक्कै यी नेतालाई थाहा भएको हुनुपर्छ ।

समानान्तर कमिटीको अभ्यास जिल्ला जिल्लामा पनि पर्न थाल्यो । मनमा आट र साहस भएका नेताले एमालेको समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्न थाले । अर्घाखाँची त्यो आट गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको सम्वत् पहिलो जिल्लो बन्यो । ०७५ जेष्ठ २ का एमाले जिल्ला सचिव रामबहादुर चौहानले जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा गरे । आफू अध्यक्ष रहेको दुई सय बढी जिल्ला सदस्य राखेर उनले कमिटी बनाएका थिए । त्यसको २४ घण्टा नबित्दै एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरे । सारा मिडियामा नेता चौहानको चरित्र हत्या भयो । आफ्ना दशकौका राजनीति जीवनमा यो कारबाहीको हौवाले आफ्नो आत्ममा गम्भीर चोट लागेको चौहान बताउँछन् । यो कामले सहकर्मी नेताहरु बीच तिक्तता बढाएको पनि उनको कथन छ । कि त नयाँ पार्टी बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने हो । की चुपचाप बस्नुपर्ने हो । तर, समानान्तर कमिटीको चुनौती स्विकारेर काम गर्दा थुप्रै कठीनाई आएको उनी बताउँछन् ।

चौहान एक उदाहरण मात्र हुन् । ७७ जिल्लाका कयौं नेता तथा कार्यकर्ता समानान्तर गतिविधिमा लागेका कारण पार्टीबाट अमर्यादित ढंगले निष्काशनमा परेका थिए । यो विषयमा भीम रावल, घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराईहरु मौन थिए । आफैले गर्न भनेको काम गरेर कार्यकर्ताले अपमान खाइरहदा उनीहरुले कुनै विज्ञप्ति निकाल्दैन थे । न त सामाजिक सञ्जालमै चुइक्क बोल्थे ।

समानान्तर कमिटीका नाममा कार्यकर्ताहरु एमाले सामु काटुन बनिरहदा उनीहरुहरुले त्यो रिक्स उठाएनन् । उनीहरुको क्षेत्रभित्र पर्ने ७ वटै प्रदेशमा समानान्तर कमिटी गठन गरेनन् भने, केन्द्रस्तरमा पनि कुनै पुर्नगठन गरेनन् । यद्यपि उनीहरुले भन्थे, ०७५ जेठ २ को कमिटी फर्काउन ओलीमाथिको दबाब समानान्तर कमिटी हो । कुनै नेतालाई दबाब दिन बनाइने समानान्तर कमिटीलाई आम जनताले कसरी लिने ? यो कमिटीमा बसेर काम गर्ने नेता काटुन बन्नका लागि नै हो त ? यो प्रश्न रावल र भूसालहरुलाई दिनहुँ गर्नु पर्छ ।

चैत्र ४ र ५ को कार्यकर्ता भेला पश्चात कार्यकर्तालाई समानान्तर कमिटी घोषणा गर्न निर्देशन दिएर रावल र भूसालहरु ओलीसँग बार्गेनिङमा निरन्तर लागे । तर, ओलीले बाल दिएनन् । उनले बाल नदिए पछि बैशाख २७ गते ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिए । तर, उनीहरुको बार्गेनिङ ओलीले दुत्कारे । उनीहरुले दबाब स्वरुप विश्वासको मतै दिएनन् । त्यसको सिकार स्वरुप घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावललाई ओलीले कारबाही गरे । योगेशहरु बचेँ । ओली यसैमा खेले । योगेश मख्खिए ।

संसदमा ओलीलाई मत नदिने, कार्यकर्तालाई समानान्तर कमिटी गठनमा खटाउने, आफूहरुको गुमेको पदाधिकारी फिर्ताका लागि यस्तै यस्तै गरी उनीहरुले दबाब बढाए ।

ओली अझ पनि टसमस भएनन् । ७ जेठमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन २६ सांसदले राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर बुझाए । २७ जेष्ठमा २८ जनाले ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्, ७ जेष्ठ दुई जना घटे । यो घट्ने मध्येका एक थिए ओलीले सचिवबाट बर्खास्त गरेका योगेश भट्टराई । कारण कारबाहीको अपमानबाट उनलाई बच्न थियो । किनकी त्यसभन्दा पहिलो विश्वासको मत नदिने ४ जना कारबाहीको भागीदर बनेका थिए ।

१० जेठमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा परेको रिटमा नेपाल समूहका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरे । यहाँसम्म पुग्दा ओलीले सचिव पदबाट बर्खास्त गरेका अर्का नेता थिए गोकर्ण विष्ट ।

३ साउनमा संसद् जोगाउन भन्दै देउवालाई विश्वासको मत दिने २३ बाट घटेर १४ मा झरे । अदालतमै पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने उपाध्यक्षबाट बर्खास्तमा परेका भीम रावल, उपमहासचिवबाट बर्खास्तमा परेका घनश्याम भूसाल लगायत योगेश र गोकर्ण लगायत ११ जना रहेका थिए । समानान्तरको अभ्यासमा पठाएर गुमेका पद बार्गेनिङमा लागेका नेताहरुले खुट्टा कमाए पनि ओली समूहबाट विद्रोह गरी शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा ८ जना थपिए ।

पदीय जिम्मेवारी पुर्नवहालीका लागि आफुले बोलेका, भनेका र लेखेका सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर अवसरवाद र दलाल नोकरशाही प्रवृत्तीमा पुगेका यी दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भाद्र ४ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनसम्म कुन तहमा पुगे भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । फाल्गुण २८ मा गुमेको पदाधिकारी भाद्र ८ मा प्राप्त भएपछि भाद्र ९ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा योगेश भट्टराईले माधवकुमार नेपाललाई दोषि बनाई छाडे । चैत्र ४ र ५ मा जिल्ला जिल्लामा समानान्तर अभ्यास गर्न निर्देशन दिएका यी नेताको चरित्र र प्रवृत्ति बुझ्न अब आइतबार कुर्न परेन् । यिनीहरुले भन्ने भनाई र गर्ने व्यवहारप्रति आम नेता तथा कार्यकर्ता प्रष्ट भएका छन् ।

लेखकबाट थप नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउनुको विकल्प छैन्