स्थानीय सरकारमा बेथितिको चाङः मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा राखेर साडीकुर्था वितरण

काठमाडौं । वित्तीय स‌घीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष जारी रहँदा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने मामिलामा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत संघीय सरकारकै बाटोमा देखिएका छन् ।

हिसाब–किताब नराखेको र कारोबार नमिलेको रकमको अंश ठूलो भइसकेको छ । त्यसको फर्छ्यौटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६९४ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको छ । अरु स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न नसक्नुमा कोरोना महामारीलाई कारण बनाइएको छ ।

महालेखाले ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ४० अर्ब ८३ करोड ९५ प्रतिशत० रकमको हिसाब मिलेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय सरकारमा भएका थुप्रै बेथिति आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बढी भुक्तानी

बझाङको वित्थडचीर गाउँपालिकाले एक निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकमभन्दा १० लाख ४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले चारवटा निर्माण व्यवसायीलाई ८ लाख २७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । यसको कारण खुलेको छैन ।

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा २०७३ चैत १० देखि २०७७ वैशाख २० गतेसम्म ६१ जना मृतक व्यक्तिको नाममा वृद्धभत्ता निकासी भएको पाइएको छ । यसै गाउँपालिकामा १३ जनाको नाममा भने दोहोरो भत्ता वितरण भएको देखिएको छ ।

ग्यास सिलिण्डर वितरण

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ मा १ हजार ५५१ थान ग्यास सिलिन्डर बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सिलिण्डरको मूल्य ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । पर्साको कालिकामाई, विन्दवासिनी, छिपहरमाई, सखुवाप्रसौनी, सर्लाहीको विष्णु र बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले समेत ग्याससेट, स्कुल ब्याग, कोदालो, सुधारिएको चुलो, कम्बल, फिल्टर तथा अन्य अनुत्पादक सामान खरीद गरी ३ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान बाँडेका छन् । यी सामग्री बाँड्नुपर्ने आधार र लाभग्राही छनोटको आधार पुष्टि नभएको महालेखाले जनाएको छ । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा २०७३ चैत १० देखि २०७७ वैशाख २० गतेसम्म ६१ जना मृतक व्यक्तिको नाममा वृद्धभत्ता निकासी भएको पाइएको छ । यसै गाउँपालिकामा १३ जनाको नाममा भने दोहोरो भत्ता वितरण भएको देखिएको छ ।

गाउँपालिकाको मोटरसाइकल व्यक्तिका नाममा

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १२ थान मोटरसाइकल खरीद गरेको थियो । यी मोटरसाइकल गाउँपालिकाको नाममा नामसारी नगरी निजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । कालीकोटकै रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकामा पनि चार थान मोटरसाइकल व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ । रास्कोटले नगरपालिकाको बजेटले किनेको टिपरसमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । यो टिपर दुर्घटनामा परी मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा बीमा समेत नभएका कारण नगरपालिकाले मृतकको क्षतिपूर्ति र घाइतेका उपचारमा ४६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

४२ लाख पेश्की गायब

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई २०७६ साल असार १८ गते दिएको ४२ लाख ६० हजार पेश्की रकमको हिसाब नै गायब भएको छ । ग्रामीण सडक निर्माणका लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी गर्दा समेत पेश्की दिएको रकम नघटाएसँगै सो रकम गायब भएको हो ।

१४ हजारको कामलाई १ लाख ३७ हजार भुक्तानी

नवलपरासी जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भानुदय नमुना भवन निर्माण गर्दा सिमेन्ट कंक्रिटको काम गर्न स्वीकृत मापदण्ड अनुसार प्रतिघनमिटर १३ हजार ७७९ रुपैयाँ लागत लाग्ने थियो । तर, भुक्तानी दिँदा प्रतिघनमिटर १ लाख ३७ हजार ७७९ रुपैयाँका दरले भएको छ । महालेखाले यसरी एउटा भवन निर्माण गर्दा ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको उल्लेख गरेको छ ।

कानून मिचेर जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन भत्ता

प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले ऐनमा तोकिएको भन्दा बाहेक अन्य भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले ऐन नै मिचेर २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता भनेर बुझेका छन् ।

यो काम कानून विपरीत भएको भन्दै महालेखाले असुल उपर गर्न भनेको छ । उता, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाले समेत सञ्चार, इन्धन र खाजा खर्चमा ३९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पदाधिकारीलाई भत्ता दिएको छ । १२ वडाध्यक्षलाई चाडपर्व खर्च, खानेपानी तथा सरसफाइ खर्च भन्दै १२ लाख ५६ हजार दिइएको छ । यो रकमलाई समेत महालेखाले नियम विपरीत भनेको छ ।

रौटहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने एक फर्मसँग सोफासेट, कार्पेटजस्ता सामान किनेको थियो । त्यसको मूल्य १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । गाउँपालिकाले उक्त खरीदको भुक्तानी भने दुई पटक गरेको पाइएको छ ।

६१ जना मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा २०७३ चैत १० देखि २०७७ वैशाख २० गतेसम्म ६१ जना मृतक व्यक्तिको नाममा वृद्धभत्ता निकासी भएको पाइएको छ । यसै गाउँपालिकामा १३ जनाको नाममा भने दोहोरो भत्ता वितरण भएको देखिएको छ । यसरी गाउँपालिकाबाट १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

बन्द विद्यालयमा आवासीय छात्रवृत्ति

कोरोना महामारीका कारण गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा समेत गोरखाको आरुघाट, चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले ११ विद्यालयलाई १० महीनाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति रकम निकासा दिएका छन् ।

यस्तो रकम ४७ लाख २८ हजार रुपैयाँ छ । यो रकम स्कुलहरुबाट फिर्ता लिई संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ । गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाका ६ विद्यालयमा समेत १० महीनाको आवासीय छात्रवृत्तिको रकम भुक्तानी भएको छ ।

शून्य विद्यार्थी ८ जना स्थायी शिक्षक

मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाको ङावल आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर, यहाँ ८ जना स्थायी शिक्षकले तलब भत्ताबापत ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । मनाङकै नार्पाभूमि गाउँपालिकाको फू आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । यहाँ दुई अस्थायी र एक करार शिक्षकका लागि १२ लाख ६५ हजार निकासा भएको छ ।

इन्धनमा ४४ लाख बढी भुक्तानी

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक्साभेटर र ब्रेकरको इन्धनको मूल्य ७१ हजार ५१२ लिटर इन्धनको मूल्य तिर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८६८ लिटरको मूल्य भुक्तानी गरेका छन् । यहाँ खर्च भएको भन्दा ४७ हजार ३५६ लिटर बढी इन्धनको मूल्य तिरिएको छ ।

यो रकम ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । रुकुम पश्चिममै मुसिकोट र आठबिसकोट नगरपालिकामा समेत ३० हजार ७१० लिटर इन्धन खर्च भएकोमा ४८ हजार ४६० लिटर इन्धनको मूल्य भुक्तानी भएको छ ।

सरकारी बजेटबाट एनजीओको जग्गा खरीद

रौटहटको मौलापुर नगरपालिकाबाट १ करोड १५ लाख, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट १ करोड २२ लाख र कटहरिया नगरपालिकाबाट ७५ लाख गरी ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिइएको छ । यो संस्थाले यो रकम ग्यास चुलो वितरण र जग्गा खरीदमा खर्च गरेको विवरण बुझाएको छ । गैरसरकारी संस्थाले १ करोड ३७ लाख ४६ हजार खर्च गरेर जग्गा समेत किनेको देखिएको छ । यसरी सरकारको बजेटले एनजीओको जग्गा किनेको यो खर्च सम्बन्धमा छानबिन गर्न महालेखाले भनेको छ ।

१५ लाखमा किनेको ड्रोन प्रयोगविहीन

गोरखा नगरपालिकाले १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा किनेको ड्रोन उडाउन जान्ने मान्छे नभएपछि थन्किएको छ । यो ड्रोन किन आवश्यक थियो भन्नेबारे उल्लेख नभएका कारण सरकारको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल बाँड्न १० लाख

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ५० वटा मोबाइल सेट खरीद गरेको छ । यी मोबाइल जनप्रतिनिधिलाई बाँडेको छ । सो नगरपालिकाले गत वर्ष समेत ५७ वटा मोबाइल किनेर बाँडेको थियो ।

साडी र कुर्था वितरण

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाले साडी र कुर्था वितरणमा १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जिल्लाको विजयपुरले साडी र ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार र मौलापुर नगरपालिकाले ग्यास चुलो वितरणमा ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् ।

क्षेत्राधिकारमै नपर्ने आयोजनाको अध्ययन गराउन १६ लाख खर्च

तनहुँको भानु नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने सिंचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराउने क्रममा १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको उक्त सम्भाव्यता अध्ययन काम नलाग्ने भएसँगै यो रकम उपलब्धिहीन क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन खबरबाट