९ मंसिर २०८१, आइतबार | Sun Nov 24 2024

भूमि आयोग विघटन भएपछि कपिलवस्तुका सयौं भूमिहिन, सुकुम्बासी सडकमा



मायादेवी अनलाइन, बुद्धभूमि ।
सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पछि कपिलवस्तुका सयौं भूमिहिन, सुकुम्बासी विरोधमा उत्रिएका छन् । शनिबार गोरुसिङ्गेमा बिरोध पर्दशन गर्दै भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुले संविधान बमोजिम निर्माण भएको आयोग खारेज भएकोमा असन्तुष्टी प्रकट गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सरकार ढले पनि आयोग नढल्ने भनिए पनी अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गरेको भन्दै यसको परिणाम निर्वाचनमा आफुहरुले दिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि आयोग खारेज गर्दा वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको मालिक बन्ने जनताको सपना फेरी तुहिएको भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रिय सदस्य जसबिर वडले बताउनुभएको छ ।

जग्गाको आश्वासन देखाएर चुनावमा भोट लिएकाहरुले पनि आफुहरुका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौ नागरिकहरुको मन दुखाएको भूमिहिन, सुकुम्बासी बताउँछन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खोज्दा वर्तमान सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर जनघाती काम गरेको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष विकास आचार्यले बताउनुभयो ।

र्‍यालीमा जिल्लाभरका अव्यवस्थित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरु आएका थिए । उनीहरुले विभिन्न माग लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर गोरुसिंगे बजार परिक्रमा गरी अर्घाखाँची चोकमा कोणसभा गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा ०७७ वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

सो आयोगले देशभरका सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । सो आयोगले २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन र ९ लाख ३० हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीको अर्थात ११ लाख ८० हजार ७ सय ६३ परिवारलाई जग्गाको मालिक बनाउनुपर्छ भनेर लगत संकलन गरिसकेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७८ शनिबार ००:००  ९ : ३४ बजे