नारामै सीमित ‘नौमुरे’ आयोजना, पञ्चायतमा सुरु भएको काम गणतन्त्रमा अगाडी बढेन

अर्घाखाँची ।
लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने ‘नौमुरे’ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सधैँ चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक नारामा मात्र प्राथमिकतामा रह्यो ।

लामो समय खर्चेर विसं २०४३ मा सर्भे भएको नेपालकै नमूना नौमुरे जलविद्युत परियोजना हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बेवारिसे बनेको छ ।

विगतका सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको चर्चा र तयारी गरेको लामै समय भए पनि निर्माण प्रक्रियामा चासो नदिँदा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

पञ्चायत सरकारले सस्तो लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै विसं २०४३ मै भौगोलिक परीक्षण, पानीको बहाव परीक्षण तथा सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो ।

विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि पटकपटक चर्चा भए पनि आयोजनाको कामले गति लिएन । अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा पर्ने माडी र झिमरुक नदीको सङ्गम नौमुरे क्षेत्रमा सो आयोजना अगाडि बढाउने चर्चा चलेको लामो समय भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । तीन दशकअघि जलविद्युत् निकाल्ने योजनासहित अध्ययन गरिएको नौमुरे परियोजना कागजमै सीमित छ ।

विसं २०७१ साउनमा सरकारले सो आयोजना आफैँं बनाउने घोषणा गर्दै पानी भारतलाई दिन नसक्ने बताएको थियो । भारतलाई नदिएर आफै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै एक प्रदेश एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत नौमुरेलाई घोषणा गरिए पनि अझैसम्म कार्यालय स्थापनाबाहेकको काम अघि बढेको छैन ।

स्थापना भएको चार महिना हुँदा पनि नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय बन्द छ । यस क्षेत्रका पूर्व सांसद टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा गत चैतमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो ।

आयोजनाको चर्चा चलेको ३४ वर्षपछि साइड कार्यालय उद्घाटन गर्दै रायमाझीले लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो र गौरवका रुपमा यो योजनालाई अघि सारिएको बताएका थिए । सात वर्षमा २८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित गत चैतमा उद्घाटन भएको आयोजनाको कार्यालय हालसम्म ताल्चा लगाएकै अवस्थामा छ ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार योजना अगाडि बढाउने सुरसार भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको हो ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका साथै दाङ र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत वितरण हुने पानीले देउखुरी, बाँके, कपिलवस्तुमा गरी ८३ हजार ३०२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने योजनाले लक्ष्य लिएको छ ।