उपेन्द्रको हातमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य !

बुटवल ।
जसपा नेपालभित्रको किचलो ट्ङ्गो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हलचल भएको छ । जसपाकै केही सांसदको समर्थनमा प्रदेश सरकारलाई टिकाउँदै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि संकट परेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदहरु निर्वाचन आयोगको फैसलापछि थप बलियो बनेका छन् । महन्थ पक्षतिर लाग्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जसपाका तीन सांसदका सामु अब सरकारबाट फिर्ता हुने कि पार्टीको कारवाही झेल्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाका ६ जना सांसदमध्ये ३ जना सत्ता पक्षतिर ३ जना विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका थिए । उपेन्द्र पक्ष जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिएर नआएमा पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने बताए ।

पार्टीले उनीहरुमाथि कारवाही गरेको खण्डमा वा उनीहरुले नै राजीनामा दिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सोझै असर पर्नेछ । किनकी उल्लेखित दुवै अवस्थामा सरकार पक्षको सांसद संख्या घट्ने छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका विपक्षी गठबन्धन उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि उत्साहित बनेका छन् । केन्द्रमा केपी ओलीजस्तै जसपाभित्रको किचलोमा खेलेर सत्ताको आयु बढाएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तत्काल हटाउनुपर्ने जसपा संसदीय दलका नेता यादवको भनाइ छ । तर त्यसअघि जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरुको बारेमा निर्णय हुने उनले बताए ।

जसपाबाट मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेय आफू काठमाडौंमा रहेको र पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गरेर एउटा समझदारी बनाउने बताउँछन् ।जसपाबाट मन्त्री बनेका ४ जनामध्ये सुमन शर्मा रायमाझी केही अघि नै राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनतिर आइसकेकी छन् भने सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय ठाकुरतिर लागेका छन् । मन्त्री पाण्डेयले सरकारमा रहेका तीनैजनाको एउटै स्वर र निर्णय हुने बताए । कल्पना पाण्डेय बिरामी भएर काठमाडौंमै उपचारत छिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपालको यादव पक्ष र जनमोर्चा मिलेर गठबन्धन बनाएका छन् । यो गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको भए पनि विभिन्न बहानामा उनले सत्ताको आयु लम्ब्याउँदै आएका छन् ।
अहिले पनि नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक भुमेश्वर ढकालले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाए पनि आफूहरुलाई त्यसले केही फरक नपर्ने बताए ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो । तर महन्थ ठाकुर पक्षले केन्द्रमा ओली सरकारलाई साथ दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाका तीन जना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिएका हुन् ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा पार्टीले उनीहरुमाथि कारवाही गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । अदालतले तत्काल कारवाही नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको सांसद पद तत्कालका लागि कायम रहँदै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य छन् । यसमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जसपाका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा नदिए उनीहरु पार्टीको कारवाहीमा पर्नेछन् । यो अवस्थामा प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्या ८० हुन्छ । त्यो अवस्थामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३८ सांसदमात्र छन् । बाँकी सांसद विपक्षी गठबन्धनतिर भएकाले विपक्षी गठबन्धनले सोझै बहुमत जुटाउन सक्छ ।
यदि जसपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टीको निर्णय पालना गरेमा विपक्षी गठबन्धनमा ४५ सांसद पुग्छन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारले विश्वासको मत लिने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीले विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेको र अवैधानिक रहेको आरोप लगाइरहेकाले सरकारले विश्वासको मत लिएर वैधानिक बन्ने बताए ।