काठमाडौं ।
सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ११ मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस खारेज गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस खारेज गरेको एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार संसदीय प्रक्रिया छलेर राजदूत नियुक्ति गरिएकाले सरकारले खारेज गरेको हो ।
‘संसदीय प्रक्रिया छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका सबै निर्णय खारेज भएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसमा राजदूत नियुक्ति पनि एक हो ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्त सिफारिस भएका सम्बन्धित मुलुकमा ‘एग्रिमो’का लागि पत्राचार गरिसकेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका राजदूत नियुक्त गर्न जेठ १ गते सिफारिस गरेको थियो ।
ओली सरकारले अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मालाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधार, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेवियाका लागि मेराज मुसलमान र बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्त हुन कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी पूर्वमन्त्रीको हकमा स्नातक उत्तीर्ण हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया