रूपन्देही ।
एकल दलको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथ लिएर दुईदलीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका छन् । शुक्रबार जसपाका चार मन्त्रीमध्येकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएपछि एकल र दुई दल दुवैबाट उनी दोस्रोपटक अल्पमतमा परेका हुन् ।
यसअघि वैशाख ६ गते पनि उनी अल्पमतमा परेका थिए । विश्वासको मतको सामना नगरी उनले वैशाख १९ गते राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै शपथ ग्रहण गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एकल दलअनुसार भए पनि जनता समाजवादी पार्टीका चार जना मन्त्री उनको सरकारमा सहभागी भएकामा एक राज्यमन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि पुनः उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएर उपदफा २ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेको र विश्वासको मत नलिएकाले विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै आएका छन् । सोही कारण सरकारले असार १ गते पेस गरेको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमाथि छलफल नगर्ने अडान विपक्षीले लिएपछि प्रदेशसभाको बैठक असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये माओवादीका दुई जना एमाले प्रवेशपछि कारबाहीमा र एमालेका दुई जनाले प्रदेशसभा सदस्यबाटै राजीनामा दिएपछि ८३ सदस्य मात्र छन् । तीमध्ये एमालेका मात्र ३८ जना छन् । त्यसैले एमालेको एकल दलको सरकार बन्न नसक्ने विपक्षीको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने सरकार गठनका बेला एमाले संसदीय दलमा ४१ सदस्य नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा एक दिनअघि नै नेकपाबाट दाङको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित विमला खत्री वलीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गर्दै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसपछि वैशाख १९ गते नै एमालेका दृगनारायण पाण्डेले र वैशाख २२ गते अमरबहादुर डाँगीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेकै दुई जनाको राजीनामा र एक जनाले माओवादी रोज्ने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । त्यसमा जसपाको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरी पद रिक्त गर्न प्रदेशसभामा पत्र पठाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका चार जना मन्त्री कारबाहीमा परे ।
बहुमत आफूहरूसँग रहेको र त्यही बहुमतको निर्णयबाट सरकारमा सहभागी भएको दाबी गर्दै जसपाका चार मन्त्री सर्वोच्चमा पुगेपछि जेठ ४ गते चारै जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै पूर्ण आदेश नहुँदासम्म यथास्थानमा काम गर्न दिन आदेश दिएपछि राहत महसुस गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल राज्यमन्त्रीको राजीनामाले पुनः संकटमा परेका हुन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ३ मन्त्री र एमालेका ३८ सहित सरकारको पक्षमा ४१ सदस्य भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ जना भएका छन् ।
प्रतिक्रिया