कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डौ ।

कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नदी डाइभर्सन गरेमा कालीगण्डकी र नारायणी जलाधार क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिटको पेसी बिहीवार ९भोलि० का लागि तोकिएको छ । कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको र परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट पुग्ने रिटमा उल्लेख छ । नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड गर्नाले सुक्खा, बाढी–पहिरो, माछा, गोही ,जलचर, जीवहरू नास हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालीग्रामको लोप हुन सक्ने रिटमा उल्लेख छ । गण्डकीको जल एवम् स्रोत र साधन देश तथा विदेशमा बेच्ने क्रियाकलापले गण्डकीबेसी र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरदेखि त्रिवेणीसम्मका लाखौँ नागरिक र अन्य प्राकृतिक जीवमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निवेदकको दाबी छ ।