प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने शीतलनिवास कि संसदमा ?

काठमाडौं ।
संसद विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरुले दोस्रो दिन पनि बहस शुरु गरेका छन् । आजको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस शुरु गरेका छन् । पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने जानकारी कहाँ गराउने हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने त संसदबाट सभामुखमार्फत जानु पर्ने होइन र रु संसदलाई छलेर जान मिल्छ र रु’ जवाफमा पाण्डेयले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गरे । उनले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै जानकारी गराए पनि हुने जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ७६ (४) अनुसार ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएका थिएनन् । उनले आफूले विश्वासको मत नलिने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन् ।

तर उक्त उपधारा अनुसार शेरबहादुर देउवा र ओलीले पनि दाबी गरेका थिए । दुबै दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । आफूहरुको दाबी पुगेको भए पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ जारी छ । निवेदक पक्षले बहस गरिसकेका छन् । यो साता विपक्षीले पनि बहस सक्ने भएकाले त्यसपछि फैसला हुनेछ ।