धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ल्याएको बजेट पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट सोमबार बिहानको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र एमाले ओली पक्षका सांसदहरुको भने असहमति देखिएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस र जसपाका सांसद मौन बसेका थिए। उनीहरुको असहमति र विवादकै बीच सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट पारित गरेको हो।
गत असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुबाट समेत विरोध र असन्तुष्टिहरु प्रकट भएका थिए। तर, अन्ततः अर्थमन्त्री शाहले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गराउन सफल भएका हुन्।
प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै सांसदहरुले ‘विचौलियाहरुसँगको सेटिङमा ल्याइएको बजेट’ले प्रदेशको समृद्धि हासिल नगर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री भने ती आरोपहरू भएको बताउदै बजेट बिचौलियाको सेटिङमा आएको स्विकार्न तयार छैनन्। सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री शाहले सोमबार उक्त आरोपबारे गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्।
‘विचौलिया राखेर बजेट ल्याइएको भन्ने विषयमा मेरो गम्भीर असहमति छ,’ शाहले भने,‘कसैले स–प्रमाण ल्याएमा त्यस्ता कार्यक्रम र योजना रोक्का र खारेज गर्न म प्रतिबद्ध छु, अहिलेको बजेट कानूनी आधार तय गरेर आएको छ।’
शाहले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा त्रुटीका कारण दोहोरो परेका, नाम र ठेगाना फरक परेका योजनाहरु सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। बजेट बाँडफाँटमा विभेद भएको भन्ने आरोपमा समेत कुनै सत्यता नरहेको तर्क उनको थियो।
‘योजना बाँडफाँटमा विभेद भयो भन्ने कुराहरु उठेका छन, त्यस्तो खालको कुनै विभेद नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने,‘पछाडि परेका वा पारिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट वितरण गरिएको छ।’
बजेट पारित हुनु पूर्व सोमबारको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले बिषयमा मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ एमालेका १३ माओवादीका १२ कांग्रेसका र २ जसपाका सांसद छन्।
प्रतिक्रिया