कतिपय नेताको व्यवहार एकता वार्तासँग मेल खाँदैनः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कतिपय नेताको व्यवहार पार्टी एकताको पक्षमा नदेखिएको बताएका छन् । यद्यपि आफूहरुले अझै आश नमारेको र औपचारिक–अनौपचारिक सम्वादमार्फत प्रयास गरिरहेको उनले बताए । आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले पार्टी एकताका लागि आफूहरुको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताए । ‘कतिपय नेताहरुको व्यवहार एकतासँग ठ्याम्मै मेल खाने खालका छैनन्’ उनले भने, ‘हामी प्रयत्नशील छौं, आश मारेका छैनौं । तर नेताहरु के गर्नुहुन्छ ? आन्दोलन र आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई पनि कुन बाटोमा लैजानु हुन्छ, भविश्यले नै बताउला ।’

पार्टी एकता र कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको विषयमा ज्ञवालीको धारणा उनकै शब्दमाः

हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास भइरहेका छन् । हामीले औपचारिक, अनौपचारिक विभिन्न तहबाट कुराकानी गरिरहेका छौं । पार्टी नेतृत्वको तहबाट हाम्रो प्रयास नेकपा एमालेको एकता अक्षुण राखेर मात्र लोकतन्त्र, संविधान र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ । एमाले कमजोर हुँदा यी सबै पक्षहरु संकटमा पर्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामी एकताका लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं । यही प्रयोजनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको तर्फबाट जेठ २३ गते एउटा आह्वान पनि भएको छ । त्यसमै आधारित रहेर छलफलहरु पनि भएका छन् ।
तर कतिपय नेताहरुको व्यवहार एकतासँग ठ्याम्मै मेल खाने खालका छैनन् । एमालेलाई सुदृढ गर्ने होइन थप कमजोर पार्ने, एमालेलाई एकतावद्ध गर्ने होइन, एमालेलाई विभाजित गर्ने, एमालेको सरकारलाई कायम राख्ने होइन वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने र प्रतिपक्षहरुसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई श्रेष्ठ बनाउने होइन कि प्रतिपक्षलाई काँधमा राखेर उनीहरुलाई श्रेष्ठ बनाउने खालका गम्भीर विरोधाभाषहरु देखिएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सोच छ कि यो केही सीमित नेताहरुको चाहना होला । देशभरका कार्यकर्ता, जनता र देशमा स्थिरता र स्थायित्व पक्षधर कसैको पनि होइन । जनताको चाहनासँग उहाँहरुका क्रियाकलापहरु मेल खाइरहेका छैनन् । जनस्तरबाट पनि टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । हामी प्रयत्नशील छौं, आश मारेका छैनौं । तर नेताहरु के गर्नुहुन्छ रु आन्दोलन र आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई पनि कुन बाटोमा लैजानु हुन्छ, भविश्यले नै बताउला ।
जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गम्भीर र त्रुटिपूर्ण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र त्यसलाई बदर गराउन हामी भ्याकेटमा गएका छौं । राजनीतिक दल एकीकरण व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा २ को परिभाषा खण्डमा बहुत स्पष्ट शब्दमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिभन्दा केके बुझाउँछ भनेर सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, तदर्थ समिति लगायत सबै ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो दलहरुको आन्तरिक विषय हो । दलहरुले कसैले आफ्नो पार्टी प्रमुखलाई अध्यक्ष भन्छन्, कसैले सभापति भन्छन्, कसैले महासचिवलाई पार्टी प्रमुख मान्छन् । यो दलहरुको आन्तरिक प्रवन्धको विषय हो । तर दलहरुको त्यो प्रवन्धलाई बेवास्ता गरेर जुन ढंगको फैसला आयो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । त्यसको कानूनी प्रतिवाद गर्ने नै छौं । तर आदेश मान्नु कर्तव्य हो, मानेर नै चल्छौं । हामीलाई विश्वास छ, कानूनभन्दा बाहिर गरिएको फैसला अन्तिमसम्म टिक्ने छैन ।
त्यो फैसलाको परीप्रेक्षमा समेत आवश्यक पर्‍यो भने महाधिवेशन आयोजक समितिले केही निर्णय गर्न सक्नेछ । कारबाही हाम्रो रहरको विषय थिएन । तर आफ्नो सरकार अपदस्त गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथीहरुको हस्ताक्षर प्रयोग भइसकेपछि यहाँ भन्दा अनुशासन उल्लंघनको विषय अर्को केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसो भएकाले कारबाही बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
एकता भनेको जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने हो र रु एकता भनेको आफ्नो पार्टीको विपक्षमा जोसँग जे पनि साठगाँठ वा मिलेमतो गर्न पाउने हो र रु एकता भनेको त निश्चित सिद्धान्त, विधिमा निर्धारित हुन्छ होला ।
अर्को, हाम्रो चिन्ता एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने होइन । चार जना साथीहरु, जो कर्णाली प्रदेशमा कारबाहीमा परेका छन्, उनीहरु आउँदा कायम रहँदा र त्यहाँ समझदारी हुने हो भने क्षणिक रपमा एमालेललाई फाइदै छ नि । किनकी एमालेको सरकार बन्छ । प्रश्न यो होइन, प्रश्न फ्लोर क्रस गर्दा पनि कारबाहीको विषय बन्दैन भने मुलुकमा दलीय प्रणाली टिक्छ रु भन्ने हो । हाम्रो चिन्ता मुलुक दलीय प्रणालीसँग सम्वन्धित हो ।
कुनै पनि दललाई अहिले एमालेलाई परेको अप्ठ्यारोमा खुच्चिङ नगर्न आग्रह गर्छु । ०५२ सालमा साथीहरुले त्यसैगरी खुच्चिङ गर्नु भएको थियो । गैरसंवैधानिक ढंगले तर संविधानको नाममा एमालेको लोकप्रिय सरकारलाई अदालतको फैसलाबाट बर्खास्त गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा जे बिउ रोपियो, त्यसको परिणाम ०४६ सालमा स्थापना भएको बहुदलीय प्रणाली समाप्त भयो । हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ । प्रणालीको रक्षाका लागि हामी भ्याकेटमा गएका हौं, यसले एकतामा कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन ।