सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन नभए महासंघद्धारा आन्दोलनको चेतावनी

रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयकको यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत ‘प्रेसलाई अंकुश’ लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा लगेपछि सरोकारवालाले यसप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहित संविधान विपरितका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।

शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायाण आचार्यलाई पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरी, महासचिव विक्रम खड्काले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एंव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसदबाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्याइने बताए । महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरेपनि मन्त्री आचार्यले भने संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए ।

ज्ञापनपत्रअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डेले संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरितका प्रावधान सहितको विधेयक दर्ता भएकाले पुरै पुनर्लेखनको माग गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गिरीले सरकारले संकिर्ण सोचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्वीकार्य नहुने बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सञ्चार परिषद (मिडिया काउन्सिल) को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।