धर्मसङ्कटमा ओलीः सर्वोच्चको एउटा फैसलापछि जेठ २ मा फर्किनुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समुहलाई धर्मसङ्कटमा पारेको छ। एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससंगै ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी मात्र मान्य हुने स्पष्ट गरेको हो ।२८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराएका थिए । अब उनले २ जेठ ०७५ कै पार्टी संरचनामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएकामा आफूहरूलाई १० वैशाखमा एमाले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयानुसार एमाले प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेशसभाको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको उनीहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । र, सोही आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले १४ वैशाखमा आफूहरूको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको रिटमा उल्लेख थियो ।

‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ रिटमा उल्लेख थियो, ‘पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको कारवाही बदरभागी छ ।’

उनीहरूलाई ६ वैशाखमा स्पष्टीकरण माग गर्दा एमाले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै सोधिएको, सोही कमिटीको निर्णयका आधारमा सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरिएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ ९२० बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट स्पष्टीकरण माग्ने तथा सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘अर्थात्, आबद्ध रहेको सम्बन्धित दलबाट निष्काशन गर्दा केन्द्रीय समितिले निष्काशन गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र दलको केन्द्रीय समितिले निष्काशन गर्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरू आबद्ध रहेको राजनीतिक दल एमाले भएकोमा विवाद छैन । एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्काशन गर्दासमेत एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ ९२० ९३० को भावनाको प्रतिकूल देखिएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।