एकै दिन ओलीले खाए चार झड्का !

काठमाडौं ।
बिहीबार एकैदिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार झड्का खेपेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई तीन झड्का दिएको हो भने गण्डकी प्रदेशसभाले अर्को एक झड्का थपेको हो ।

कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेको भन्दै ओलीले कारबाही गरेका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न र एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले एउटै आदेशमा दुई झड्का दिएको हो ।

यस्तै राजपालाई फकाउन भर्खरै ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशले अर्को झड्का थपेको हो । यस्तै ओलीका अतिनिकट मानिने गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर गण्डकी प्रदेशसभाका सांसदले थप अर्को झड्का दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त
पार्टीभित्र र बाहिर पनि चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेकोले थप घेराबन्दी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्दा गुरुङको पक्षमा जम्मा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खस्यो । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई उनकै मन्त्रिपरिषद्‍मा खेलकुदमन्त्री रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले समेत साथ दिएनन् । उनीसँगै र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले साथ छाडेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

फ्लोर क्रस गरेका कर्णालीका ४ सांसदको पद पुनर्बहाली
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबारै सर्वोच्च अदालतले तीन झड्का दिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिन ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमालेका ४ सांसद (उनीहरू माधव नेपाल समूहका हुन्) लाई ओली समूहले बर्खास्त गरेको भएपनि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चार प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगाइदिएका उनीहरुलाई ओलीको निर्देशनमा कारबाही गरिएको थियो । फ्लोर क्रस गरेकै आधारमा गरिएको कारबाही अवैध हुने भनी सर्वोच्चले आदेश गरेसँगै अब अन्य प्रदेशमा पनि नेपा समूहले फ्लोर क्रस गर्ने र ओली निकटका मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने हुने खतरा बढेको छ ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध
सर्वोच्चले बिहीबारै एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन नसकिने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश राउतकै इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

ओलीले फागुन २८ गते आफूपक्षीय नेताको बैठक राखी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट चैत ७ गते उक्त समितिलाई अनुमोदन गरिएको थियो । योसँगै ओली एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरेजस्तै २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा ल्याउन नागरिकता अध्यादेशको सहारा लिएका थिए । तर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले त्यही अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेशको हतियार प्रयोग गर्नु गलत भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै सत्ता सहयात्रा गर्न आएको जनता समाजवादी पार्टीका ठाकुर–महत्तो समूह ओलीसँग बिच्किने खतरा बढेको छ । ओलीले ठाकुर-महतो समूहको माग सम्बोधन गर्नेदेखि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउनेसम्मका आश्वासन दिएका थिए ।