रुपन्देही ।
कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस गरेको छ । नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजनासँगै प्रदेश सरकारको प्रस्ताव पनि स्वीकृत हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमाथिको डाँडा काटेर कच्चा पदार्थ स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने र बचेको निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हो । डाँडो काटेर समथर बनाई त्यसमा बस्ती बसाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्नासाथ सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने छ । प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रस्ताव र स्वीकृतिको आग्रहसहितको प्रतिवेदन गत पुस महिनामै संघीय सरकारलाई पठाइएको थियो । प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा डाँडो काट्ने प्रस्तावलाई ‘सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना’ नामकरण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा बर्सेनि पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र प्रयासअन्तर्गत डाँडा काट्ने अध्ययन भएर प्रतिवेदन तयार भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा तल सुरुङमार्ग, माथि आकर्षक पार्क, पौडी पोखरी, चिडियाघर, होटल एवं रेस्टुरेन्टसहितको बस्ती राख्न सकिने उल्लेख छ । त्यसले छिमेकी मुलुक भारतसहित मुलुकबाट लुम्बिनीमा आउने हजारौं पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयकै सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष नै प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने ठूला परियोजना पेस गर्न आग्रह गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले एक वर्षको अध्ययन गरेर त्यही परियोजना पठाएका थियौं, अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सम्भावना बढेको छ ।’ पहाड काट्दा निस्कने कच्चा पदार्थ स्वदेशको विकास निर्माणमै प्रयोग गरिने र बाँकी रहेको कच्चा पदार्थ भारतसम्म निर्यात गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।
अध्ययनले २ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलको डाँडा कटान गर्दा १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थ निस्किने देखाएको छ । त्यसको अहिलेको बजार मूल्यकै हिसाबले बिक्री गर्दा १ खर्ब बढीको व्यापार हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले डाँडा कटानको क्रममा निस्कने कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने विषयमा केही उल्लेख नगरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ तर व्यवस्थापनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने उल्लेख छ ।
डाँडो कटानको अध्ययनका लागि तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमसहितको टिम खटिएको थियो । गौतमका अनुसार प्रतिवेदनमा मुख्य गरी ६ तथ्यलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको छ । पहिलो सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने पहिरोको जोखिम र त्यसबाट भइरहेको जनधनको क्षति रोक्ने, दोस्रो भूक्षयका कारण छियाछिया परेको डाँडोलाई व्यवस्थापन गरेर सौन्दर्यकरण गर्ने, तेस्रो बढी भिरालो र चट्टानसहितको डाँडा भएकाले पानी सिञ्चित हुन सकेको छैन, त्यसलाई समथर बनाएर पुनःभरण गर्ने, त्यसरी गर्दा बर्सेनि २ अर्ब लिटर पानी जमिनभित्र सिञ्चित हुने, चौथो डाँडाको फेद र सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको आस्थाको केन्द्र सिद्धबाबा मन्दिरलाई बीचमा राखेर दुईतर्फबाट सडक निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा विकास गर्ने, पाँचौं डाँडो कटानका क्रममा निस्केको कच्चा पदार्थलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने र छैटौं जति क्षेत्रमा जुन संख्यामा रूखहरू काटिन्छ, त्यति नै रूखहरू तिनाउ करिडोर क्षेत्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा वृक्षरोपण गर्दै हराभरा गराउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चुरे क्षेत्रका डाँडा जथाभावी उत्खनन गरेर कुरूप बनाउनुभन्दा विस्तृत अध्ययन गरेर एक क्षेत्रलाई खानीजन्य क्षेत्रकै रूपमा प्रयोग गर्ने र बाँकीलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारले बनाउनु जरुरी रहेको गौतमले बताए । ‘सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर जोखिम भएका क्षेत्रलाई उत्खनन गरेर विकल्पमा प्रयोग गर्नु नै जरुरी हो,’ उनले भने, ‘त्यसले विनाशभन्दा बढी संरक्षण गर्छ ।’ स्रोत परिचालनबिना विकास सम्भव नहुने भएकाले प्रभावकारी वातावरणीय परीक्षण गरेर खानीजन्य र संरक्षणयोग्य पहिचान पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सिद्धबाबामै सुरुङमार्गको योजना
प्रदेश सरकारले डाँडा नै काटेर समथर जमिनमा परिणत गर्न माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारले भने सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने जोखिम कम गर्न १ हजार १ सय मिटर क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै पहलमा टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ । १० अर्ब बढी लागतमा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेकाले संघीय र प्रदेश सरकारको समथर बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘अब दुवै योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग संघीय सरकारको हो, अघि बढ्छ नै, हाम्रो डाँडो कटान गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रस्ताव पनि संघीय सरकारकै सहकार्यमा गर्ने योजना हो ।’
सधैं जोखिम हुने सिद्धबाबाको झन्डै तीन किलोमिटर क्षेत्रमा यसअघि पनि विभिन्न विकल्प प्रयोग हुने गरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै सफल हुन सकेका छैनन् । पहिरो र जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघि पनि करोडौं खर्च गरेर रकनेटको प्रयोग गरिएको थियो । रकसेट र हाफ टनेलसहितका विकल्प पनि अघि सारिएका थिए । ती कुनै पनि सफल नभएपछि संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग र प्रदेश सरकारले सुरुङ निर्माणसहित डाँडो काट्ने योजना ल्याएको वातावरण संरक्षण अभियन्ता युवराज कँडेलले बताए ।
‘बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसलाई वैकल्पिक रूपमा उपयोग गर्दा अर्को क्षेत्र संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रका क्षतविक्षत पारिएका चुरेका अन्य धेरै डाँडा संरक्षण हुने विश्वासयुक्त वातावरण सरकारले तयार गर्छ भने सिद्धबाबा डाँडो समथर बनाउनुपर्छ ।’ त्यसले जोखिम पनि न्यून हुने र अन्य क्षेत्रको चोरी निकासी पनि रोकिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा ढुंगा, गिट्टी निकासीको बचाउ
बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको घोषणाको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बचाउ गरेका छन् । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिद्धबाबा डाँडो काट्नेतर्फ संकेत गर्दै वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको पनि जनाएका छन् । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्न दिने नीति सरकारले अघि सारेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस्तो सोचलाई आत्मसात् गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी, खोलाको ढुंगा, बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन, यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खननसमेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ, यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनासँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात् गरौं ।’
कान्तिपुरबाट साभार ।
प्रतिक्रिया