काठमाडौँ ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा गएका छन् । शुक्रबार सबै रिट माथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
आज ४ रिटको सुनुवाइ भएको छ भने २ वटाको बाँकी रहेर हेर्दाहेर्दैमा गएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उनीभन्दा पछिल्लो वरीयताका न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका छन् । नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका ६ वट रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएका थिए ।
प्रतिक्रिया