विद्यमान स्वास्थ्य प्रणाली र बजेटले देखाएको आशा

कृष्णप्रसाद सापकोटा ।

विषय प्रवेश : नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा अवलम्बन गरेको छ । सोही अनुसार सरल, सहज र गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्न दायित्व सरकारको हो । अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्वता, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, मौलिकहकहरुको कार्यान्वयनसँगै सुखि नेपाली समृद्व नेपाल निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत प्रवन्ध गरेको छ । सालबसाली रुपमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतको ठूलो मात्रामा परिचालन, आन्तरिक तथा बाह्य प्रयास, प्रयत्नका बाबजूत स्वास्थ्य प्रणाली सबल बन्दै गएको छ, तथापी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, नागरिकको चाहाना, आवश्यकता, स्वास्थ्यका आधारभूत मूल्यहरु र नागरिक अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाहका लागि थप प्रयास र प्रयत्नको आवश्यकता रहेको छ ।

मामलाको विश्लेषण :
नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाको विगत र वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा धेरै फडको मारेको छ । धेरै भौतिक पूर्वाधार, नीतिगत पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाहरुको विविधिकरण, सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा उल्खेनीय प्रगति देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक सूचकहरुलाई विश्लेषण गर्दा सानो स्केलबाट सुरु भएको स्वास्थ्य प्रणाली आज अन्तराष्ट्रिय तहको सेवा सुविधा पुर्याउन सफल भएको छ । यो सुखद पक्ष हो । प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएसँग सुरु भएको निजीकरण, उदारिकण विश्वव्यापीकरणसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हुन्छ निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो योगदान पुर्याएको छ भने संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको गरी सोही अनुसार देशव्यापी स्वास्थ्य संचालन निर्माण भएका छन् । यो बीचमा हाम्रा नीतिले ७० प्रकार निशुल्क औषधी, १३ प्रकारका खोप, ४० प्रकारका स्वेदशी औषधी उत्पादन, आँखा, मुटु मिर्गौला, स्नायू हाडजोर्नी अंग प्रत्यारोपण, प्लाष्टिक सर्जरी क्यान्सर उपचार लगायतका विशिष्टिकृत सेवाहरु स्वेदेशमा हुनु, निजी क्षेत्रका लक्जरियस अस्पताल र नसिङ्ग होमको सेवा प्राप्त हुनु हामी सबैक गौरवको विषय हो ।

यसै बीच हामीले अर्को पाटो तर्फ पनि ध्यान दिउँ जस्तै हामी दुर्गमको एउटा नागरिक भएर सोचौ । के ति सबै सेवाहरु आम नेपाली नागरिकको पहुँचमा पुगेका छन ? आम नेपाली आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट बन्चित हुन परेको छ वा छैन ? हाम्रो विद्यमान प्रणालीले राम्रोसँग कार्यात्मकढंगले अगाडि बढेको छ ? विद्यमान सीमित स्रोत साधनका बीच पनि हाम्रो प्रयास इमान्दार छन् ? सरकारको लगानी अनुसारको डेलिभरी छ ? के हाम्रो नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी रह्यो ? हामी नीति निर्माता र स्वास्थ्यकर्मिहरुले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई माया गरेका छौ ? यावत मूर्धन्य प्रश्नहरु हाम्रा सामू छन् ।

यो मामिलाको सहि निष्कर्ष निकाल्नका लागि माथि उल्लेख गरिएका सबै विषयमा एक एक निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । तथापी यहाँ केहि विषयहरुलाई सांकेतिक रुपमा उठान गरिएको छ । अनुगमनको पाटोलाई विश्लेषण गरौ । आम नागरिक विरामी भई अस्पताल जाँदा थमाइने औषधी, बेड, चिकित्सक सेवा, सरसफाइको बारेमा ठूलो आवाजमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन उपयुक्त ठान्दैनन । चुपचाप बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएर निस्कन्छन । नागरिकको यो मौनताले स्वास्थ्य प्रणालीको सघन अनुगमनको माग गरिरहेको देखाउँछ ।

अस्पताल तथा नसिङ्ग होम संचालनका लागि भौतिक संरचना, भवनको मापदण्ड, आवश्यक खुला ठाउँ, पार्किङ्ग स्थल, बगैचा, वेड, व्यवहार, वातावरण, जनशक्ति, आवश्यक गुणस्तरीय औजार लगायतका विषयहरु पूरा भएपछि स्वीकृत प्रदान गर्ने निकायले स्वीकृत दिएको हुनुपर्दछ तर यी तमाम विषयहरुले पुनरावलोकन खोजिरहेका छन् । यो अनुभवजन्य उठान हो ।

स्वास्थ्य अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको हुँदा सेवा गुणस्तर र सेवाको विश्वशनीयता आधारभूत मान्यता मानक भित्र पर्दछन् । हाम्रो स्वास्थ प्रणालीमा यो विषयसँग जोडिएर समय समयमा प्रश्न उठ्ने, सामाजिक टेड्रिङ्ग गरेका छन् । रोगको सहि पहिचान विना औषधी सिफारिसले, रोग एकातर्फ उपचार अर्कोतर्फ लगायत धेरै क्रिटिकल केशहरुका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकका गुनासाहरु रहेका छन् । ती गुनासाहरुलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने गरी गुनासो जरामा पुगी समाधान आवश्यक छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि समय समयमा हुने हातपात हुँदा स्वास्थ्यकर्मिको सेवाको सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह उठने गरेको छ । यसमा स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट कमिकमजोरी नहुने बातावरणको सिर्जना गर्ने र प्रचलित मापदण्ड र कानून अनुसार परिचालित हुँदै गर्दा हुने नमिठा व्यवहारलाई निर्धक्करुपले कानूनको दायरमा ल्याउने वातावरण गराउनु पर्दछ । माथि उल्लिखित केहि प्रतिनिधिमूलक विषय मात्र हुन् यसका आधारमा थप विषयहरु केलाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र रह्यो वा रहेन थोरै विश्लेषण गरौ । स्थानीय तहको मूल प्राथमिकता बाटो, विभिन्न प्रकारका अनुदान र वितरणमुखी कार्यक्रम, मन्दिर, गेट, कस्मेटिक, चर्चामा आउने तर नजिता निकाल्नको लागि प्रयत्न गर्न नपर्ने विषयमा केन्द्रीत देखियो । नागरिकको मौलिक अधिकारको विश्लेषण र विवेचना गर्न ध्यान पुगेन। कोभिडको माहामारी सुरु भए पश्चात मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पायो । पहिलो चरणको महामारीमा नै पुन दोश्रो चरणको महामारी आउन सक्छ भन्ने हेक्का नहुँदा कतिपय कामहरु प्रणालीवद्व र संस्थागत हुन सकेनन् ।

प्रदेश सरकारले धेरै महत्वकाँक्षी कुरा नगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न, सबै प्रकारका सुविधा सुलभ, सहज रुपमा उपलब्ध हुने एशियाली मापदण्डको दुईवटा अस्पताल पाँच वर्षमा निर्माण गरे पुग्थ्यो । अझै पनि सुरु गर्दा हुन्छ । प्रयत्न नगरी परिणाम खोज्ने काम प्राथमिकतामा रहेको हुँदा अपेक्षाकृत परिणाम ननिकस्केको हो कि ।

शासकीय प्रबन्धको बदलिदो मान्यतामा निजी, सार्वजनिक, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र सहितको बहुक्षेत्रयुक्त संजाल रहेको हुँदा सबै क्षेत्रको साझा प्रयास र प्रयत्नको अपेक्षा गरिन्छ । सेवाग्राहीबाट प्राप्त भएका सुझावहरुलाई सकारात्मक तवरले ग्रहण गर्न आवश्यक छ । आफूलाई अब्बल सावित गर्नका लागि आफूमा रहेका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गरी नागरिकको अपेक्षा अनुसार तोकिएको मापपदण्डमा कन्जुसाई नगरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

आगामी आवको बजेट संरचना र स्वास्थ्य प्रणाली
आगामी आवको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको घनत्व, आयातन, गहिराईलाई मनन गर्दै साच्चै नै स्वास्थ्य क्षेत्र सवल र समक्ष हुनुपर्ने रहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने कुराको वोध गराएको छ । कोभिड १९ लाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै नेपालीलाई खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सामग्रीमा पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा भएका स्वास्थ्य सम्बन्धि केहि प्रावधानहरु यसप्रकार छन् ।

सीमान्तकृत नागरिक क्षेत्रकाका लागि बजेटमा भएको व्यवस्था :
निशुल्क रुपमा सत्तरी प्रकारका औषधी, १३ प्रकारका खोप, १४ वर्ष मुनी र ७० वर्ष माथिका नागरिकको मुटुरोगको निशुल्क उपचार सुविधा, ४० वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा १ पटक निशुल्क परीक्षण, स्थानीय तहको लागि बालस्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौला रोग क्यान्सर पाकिन्सन्स अलजाइमर्स इन्ज्यूरी सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारमा अनुदान सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरी ५० प्रतिशत परिवारलाई वीमाको दायरामा ल्याउने, पचास शैया भन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिने । दुईसय शैयाभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारको लागि न्यूनतम दश शैया छुट्टाउनु पर्ने, सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्हारा सेवा संचालनमा ल्याउने, मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला डोल्पा मुगु र बझाङ्ग लगायतका दुर्गम क्षेत्रका बीस जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधा सहितको प्रतीक्षा गृह सञ्चालन, कोभिड १९ बाट संक्रमित भई घरमा रहेका विरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी परामर्श आपतकालिन उपचार र अक्सिजनको सपोर्ट लगायतका सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने ।

कानूनी प्रवन्ध र स्वाथ्य प्रणालीको नियमन : स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग, अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकिकृत कानून तर्जुमा गर्ने । सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजि तथा इमेजिङ्ग सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विस्तार : विराटनगर वीरगंज बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पत्तिका लागि आईभिएफ सेवाको विस्तार, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसीन, घुम्ति सेवा, स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवति जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनस्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिको पहुँच पुर्याइने, दुईवर्ष भित्र स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त तहको घोषण, उच्च रक्तचाप मधुमेह मुटु तथा मृगौला रोग क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापना र स्तरोउन्ती र विस्तारको वाचा गरिएको । सबै मेडिकल कलेज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालको कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमितरुपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटालाइछ क्लनिक संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रवन्ध । पचास शैया भन्दाबढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र घुम्ति क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

उत्प्रेरणा तथा इन्सेनेटिभ : ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयसेवीकाहरुको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्वि, कोभिड– १९ को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी सरसफाईकर्मी र कोभिड रोकथामा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मिलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधालाई जोखिम अवधिभरका लागि निरन्तरता, अन्य कर्मचारी सरह तलब वृद्वि त नियमित नै भयो ।

नयाँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको निर्माण : काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ सय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदशमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल (निर्माण गत चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेश तहबाट प्रस्तावित भएको थियो तर आगामी आवमा निर्माण हुने) ३ सय ९७ स्थानीय तहमा निर्माणाधिन अस्पतालहरुको शीघ्रतिशीघ्र निर्माण सम्पन्न हुने, जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगका उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्यका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत काठमाणण्डौको कीर्तपुरमा पन्ध्र सय शैयाको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रको निर्माण शुरु गरिने, मनमोनहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र लगायत विशिष्ट महानुभावका नाममा स्थापना भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कान्तिबाल अस्पताल, वीर अस्पतालको थप पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय प्रयोगशाला सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा स्तरोउन्नती हुने । प्रादेसिक प्रयोगशालाहरु रिफरल प्रयोगशालाको रुपमा विकसित हुने ।

भविष्यको बाटो
शासकीय प्रवन्धको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको स्वास्थ्य प्रणालीमा कोभिड मारामारीले अपेक्षा नगरिएको इनोभेशन गरेको छ । खोपको आविष्कार, गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीको विद्यमान सामर्थ्य बढाउन सबै उपलब्ध विकल्पहरुको प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य प्रणालीलाई सर्वसुलभ र आम नागरिकको जीवन रक्षाको मेजरिङ्ग रडको रुपमा आत्मवोध गरेको छ । विगतको कमिकजोरीबाट शिक्षा लिँदै भरपर्दो भविष्यको निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने, विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको पूर्ण क्षमतालाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि प्रणालीको सवलीकरण गर्ने, विद्यमान नीति, ऐन नियम कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ । कौशलपूर्ण नेतृत्व, सफा नियत, प्रतिवद्वता, तत्परता, अपनत्व वोधकासाथ वर्तमान बजेटले कोरेको खाकालाई आत्मसाथ गरेमा एउटा निश्चित दिशा वोध गर्न सकिन्छ ।

(यी मेरा निजी धारणा हुन)
कृष्णप्रसाद सापकोटा
जिल्ला समन्वय अधिकारी, रुपन्देही