प्रभावशाली चार नेताको १० बुँदे पत्रः ओलीसँग वार्ता रोकेर नयाँ बाटो तय गरौँ

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पक्षले केही नेताहरूसँग वार्ता जारी राख्दै उनीहरूलाई एमालेमै रोक्ने प्रयास गरेपछि झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

अन्तिम अवस्थासम्म पनि पार्टी एकता जोगाउन प्रयास गर्ने भन्दै सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले ओली पक्षसँग वार्ता जारी राखेकोमा स्वयं माधव नेपालले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावल लगायतका नेताहरू कुनै पनि अवस्थामा ओलीसँग मिल्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् भने ओली चाहिँ वार्तारत चार नेतालाई एमालेमै रोकेर खनाल–नेपाल समूहलाई थप कमजोर बनाउने रणनीतिमा छन् ।

यही प्रयास अन्तर्गत पछिल्लो समय सोमबार राती पनि दुई पक्षबीच मध्य रातीसम्म होटलमा वार्ता भएपछि खनाल–नेपाल समूहमा असन्तुष्टि बढेको हो ।

बिहीबार भएको खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको अनौपचारिक जुम बैठकमा चार जना नेताहरूले १० बुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा कमजोर तुल्याउन वार्ताको नाटक रचेको आरोप लगाइएको छ ।

‘आज रचना गरिएको वार्ताको नाटकले हामी बीचको एकतालाई छिन्नभिन्न गर्ने, राजनीतिक दलहरुसँगको हाम्रो सहकार्य भंग गर्ने र अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाको बहसलाई कमजोर पार्ने उदेश्य बोकेको छ भन्ने प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘आजको आवश्यकता केपी सरकारको बहिर्गमन हो र राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्य हो । यतातिर गंभीर ढंगले ध्यान जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

यस्तो छ एमालेको खनाल–नेपाल समूहका पोलिटब्युरो सदस्यहरू जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रः

०७८।२।१९
वरिष्ठ नेता क. झलनाथ खनाल,
वरिष्ठ नेता क. माधव नेपाल
तथा स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरु,

विषय : ध्यानाकर्षण गरिएको बारे।

गत ०७८ जेठ २ गते नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादहरु समाधान गर्नका लागि केपी ओली पक्षका ५ जना र झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्षका ५ जना भएको एक १० सदस्यीय कार्यदलको गठन गरिएको थियो । त्यसले आजसम्म काम गरिरहेको छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त गरेका छौँ ।

खनाल–नेपाल पक्षका प्रमुख नेताहरुलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिसकेको, कार्यदलका सदस्य समेत निष्कासित भईसकेको अवस्थामा त्यो कार्यदलको औचित्य नै समाप्त भईसकेको हुनुपर्नेमा कार्यदलकै नाममा छलफल भईरहेको भन्ने सुन्न पाउनु आफैँमा आश्चार्यजनक त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि आश्चार्यजनक छ कि हाम्रा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु कोही वार्तामा जाने र कोही त्यसको जवाफदेहिता नलिने स्थितिमा पुग्नु भएको देखिएको छ । यो परिदृष्यले पनि हामी के निर्णय लिन्छौँ, कस्ता कामहरु गर्छौँ, क–कसले जवाफदेहिता बहन गर्छौँ र कसरी आफ्नो विचार समूहको एकतालाई कमजोर पारिरहेका हुन्छौँ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

केपी ओली नेतृृत्वको सरकार आज संकटमा परेको छ । उनको लोकप्रियता समाप्त प्रायः छ । देश भित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन उनको विपक्षमा गईरहको छ, तसर्थ उनी विदेशी शक्तिको आडमा टिकिरहेका छन्, उनीहरुको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी दक्षिणपन्थीको प्यादा बनेर देशको संविधानमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने विष्लेशण हाम्रो विचार समूहकै साझा ठहर हो भन्ने देशभरिकै कार्यकर्तालाई जानकारी छ । उनी र उनका समर्थकहरु यति बेला प्रतिगमन र देशघातको नेतृत्व गर्दैछन् । यति गम्भीर पक्षहरु जान्दा जान्दै उनको अपराधजन्य कार्यहरुलाई ढाकछोप गर्ने गरी कुनै बहानामा जोगाईदिने, पार्टीमा विद्रोह गर्ने हजारौं कार्यकर्ता तयार भएको बेलामा त्यसलाई तुहाईदिने, अब केपी ओलीसँग मिल्न सकिँदैन भनेर निष्कर्ष निकाली अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्यको थालनी गरेको दिनदेखि नै घात गर्न थाल्ने कार्यले हामी प्रतिको विश्वसनीयता र व्यक्तित्वलाई मात्र समाप्त गर्दैन, समग्र राजनीतिलाई झन् दुषित बनाउने समूहको रुपमा चित्रित हुनेछौँ । हामी आफैँ आफ्नो एजेण्डा छोडेर नैतिक र वैचारिक रुपले घरको न घाटको बन्ने दिशामा हिँड्न थाल्यौँ भने हाम्रो राजनीतिक स्वत्व बाँकी रहँदैन । तसर्थ आजको आवश्यकता केपी सरकारको बहिर्गमन हो र राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्य हो । यतातिर गंभीर ढंगले ध्यान जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

हामीलाई कार्यदलको नाममा भएका छलफलहरुको समग्र जानकारी छैन तर हाम्रो अन्तरसंघर्षले कस्तो दिशा लिएको हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा जानकारी राख्दछौँ । त्यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँः

१. पार्टी विभाजन हुन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पवित्र भावनालाई केपी ओली नेतृत्वले सम्झौता गरेको भोलिपल्ट नै उल्लंघन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्य राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरुलाई समेत पटक पटक धोका दिएको, पार्टी कमिटीका आन्तरिक निर्णय र सहमतिहरुमा पटक पटक विश्वासघात गरेको जीवित सत्य आँखाको अगाडि हुँदाहुँदै यो यो आन्तरिक सम्झौता चाहिँ पालना हुनेछ भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन ।

यो कार्य सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्न र आफ्नो पक्षमा अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको चालबाजी मात्र हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

रातारात कुनै नाटकीय सम्झौता गरेर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन लाउने अभिप्रायले पटक पटक, मध्यरातसम्म पनि वार्ताको चाप बढाइएको भन्ने पनि सहज अनुमानकै विषय हो । तसर्थ मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वार्ता वा सम्झौताको कुनै पहल नगर्नु नै उचित हुनेछ भनी सचेत गराउन चाहन्छौं ।

२. कम्युनिष्ट पार्टीलाई विचार प्रधान बनाउने हाम्रो धेयलाई पूरा गर्नका लागि एकताको नाममा संगठनका केही सामान्य जोड घटाउमा सन्तुष्टि लिने गरी सहमति गर्नु आफैँ ठगिनु मात्र हो, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विषयहरुमा र संगठन संचालनका विषयहरुमा प्रष्टता र व्याख्यामा एकरुपता प्राप्त गरेर मात्र एकताको पहल सार्थक हुन सक्दछ । कार्यदलका सदस्यहरुले के यसो गर्न सक्नुहोला ? यदि गरिँदैन र टालटुले कुरा मात्र गरिन्छ भने त्यो अवस्था स्वीकार गर्न गाह्रो हुनेछ भनी सूचित गर्दछौँ ।

३. आगामी दिनमा हुने स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मको निर्वाचनमा टिकट वितरणको प्रक्रिया धेरै नै पक्षपातपूर्ण, विभेदकारी, पूर्वाग्रही र अन्तरघातमय हुनेछ भन्ने आजका घटनाक्रमहरु र विगतका अनुभवहरुवाट स्वत प्रमाणित भएको छ । केपी ओलीको आँखामा कम्फर्टेबल देखिने पात्रहरु मात्र उहाँको रोजाईमा पर्नेछन् । केपी ओलीको सत्ता सुरक्षित भईसकेपछि यो परिस्थितिमा पनि परिवर्तन आउनसक्छ र माधव नेपालका विचार समूहमा रहेका अधिकांशहरुलाई किनारा लाईनेछ । यो कुराप्रति विचार नगरी एकताको कुनै अर्थ हुनेछैन । तसर्थ कार्यकर्ताको सुरक्षाका यावत प्रश्नहरुमा आँखा चिम्लेर सहमतिको कुरा नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।

४. के पार्टीभित्र आन्तरिक एकता गर्ने ठाउँ केपी पक्षले बाँकी राखेको छ ? के ०७८ फागुन २८ गतेदेखि उनीहरु स्वयम्ले पार्टी विभाजित गरेका होइनन्, पार्टी कब्जा गर्ने नियतले गरेका सबै कृत्यहरुले कार्यकर्ताहरुलाई एकताको भाव भर्ने गरी, उत्साही बनाउने गरी तथा दुबै पक्षको विजय भएको अनुभूति हुने गरी सहमति गरिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने आधार तयार गरेको छ ? के हामीले गर्विलो स्वरले पार्टीलाई विधि विधान, अनुशासन र यसको मूल्य प्रणाली अनुसार हिँड्न बाध्य बनाउने छौं भनी गरेको उद्घोषलाई कुनै सहमतिले सफल बनाउने छरु ? यी प्रश्नहरुको सही उत्तर खोज्ने क्रममा नै हाम्रो विचारको रक्षा हामी आफैँले गरेका हुन्छौँ कि हुँदैनौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ । यो वार्ता सन्दर्भ असफल हुने प्रष्ट देखिएको छ ।

यस्तो बेलामा आफ्ना सहयोद्धाहरुका बीचमा व्यापक छलफल गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा गुपचुप गरिने कार्यहरुले स्वीकार्यता प्राप्त गर्दैन भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

५. पार्टीको दशौं महाधिवेशन सहजतापूर्वक, विधिसम्मत, पारदर्शी तवरले निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेछ र नेतृत्व स्थापित हुनेछ भन्ने विश्वास लिन र कार्यकर्ताहरुलाई विश्वास दिलाउने सामथ्र्य सहमति गर्ने कमरेडहरु र त्यसको प्रमुखको रुपमा क. झलनाथ र क. माधवहरुसँग छ र ? नत्र यसको लागि को जवाफदेही हुनेछ ? त्यसबेला विद्रोहको कुरा गरियो भने को तयार होला ? नेताहरुको विश्वसनीयता एक पटक समाप्त भयो भने पुन प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुनेछ भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौं । तसर्थ, केपी ओलीको कुनै शब्दजाल र चालमा नपरी अन्तरसंघर्षको मूल प्रबाहलाई दह्रोसँग पक्रनु, नत्र धोका हुनेछ भनी सचेत गर्न चाहन्छौँ ।

६. कार्यदलका सदस्यहरु, सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरु नै पार्टीबाट निष्कासनमा परिसकेको र थप त्यही सूचनाको पखाईमा रहेका आजको अवस्थामा के कमरेडहरुको सहमतिले सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको सबै विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ ?

कार्यदल कस्तो अवस्थामा बनेको थियो, कसरी यसका संवादहरु अगाडि बढेका थिए, के कुरामा सफलता पाउन केपी ओलीले यसको दुरुपयोग गर्न खाजेका छन् र आज किन संवादलाई तीब्र पार्न खोजिएको छ भन्ने कुरा सबैलाई धेरथोर जानकारी नै छ । हामीभित्रै फुट ल्याउन अनवरत प्रयास भईरहेको पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा यो वैचारिक समूहको आन्तरिक एकतालाई ध्यानमा राखी काम गरियोस् भनी सुझाव दिन चाहन्छौँ ।

७. देशव्यापी रुपमा हजारौंहजार कार्यकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, समानान्ततर रुपमा कमिटी गठन र पुनर्गठन गर्ने गराउने कार्य गर्ने केपी ओली व्यक्ति होइन खराब प्रवृत्तिका मुख्य नाइके हुन् भन्ने सच्चाईलाई कार्यकर्ताको बीचमा लगेर हामीले विद्रोहको चेतना भर्यौँ । संघर्षको रुपमा राष्विय कार्यकर्ता भेला गर्यौं, कर्णाली प्रदेशमा संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो उमेद्वार खडा गर्ने र हजारौंलाई सडकमा उतारेर केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा वारपारको संघर्ष गर्ने संखघोष गर्यौं । हामीले किन यसो गरेका थियौ ? ०७५ जेठ २ गतेमा फर्कनका लागि मात्र हो ?

धेरै मिहेनतले हामीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको सारथी बनाउनको लागि कार्यकर्तालाई तयार पारेका थियौं । नेकपा एमालेको अध्यक्षले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्न लागेको हुनाले हामी मैदानमा उत्रेका थियौं । आज प्रवृत्ति र परिस्थितिमा परिवर्तन नै नआई हामीले आफ्नो अडान छाडेर सहमति गरियो भने धेरै कार्यकर्ताहरु निराश हुने, पलायन हुने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने स्थिति आउनसक्छ भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । हामी केही गर्न सक्दैनौं भने सँधै कार्यकताले हामीलाई नै साथ दिई नै रहन्छन् भन्ने सोच्न पनि हुँदैन ।

८.०७७ फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्व समाप्त गरिदिएपछि नेकपा एमाले स्वाभाविक रुपमा ०७५ जेठ २ गते अगाडिको अवस्थामा पुनर्जीवित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बटम लाइन राजनीतिक र कानुनी दुबै कोणबाट सही थियो । यसको अर्थ संगठनको संरचना ०७५ जेठ २ मा पुग्ने बित्तिकै समस्या समाधन हुन्छ भनेको होइन । प्रवृत्तिका विरुद्धको संघर्ष ०७५ जेठ २ ले समाप्त गर्दैन । फागुन २३ यताका दिनहरुमा केपी प्रवृत्तिको विस्तार भई नै रहेको छ । तसर्थ आज गरिने सहमतिले पवृत्तिका विरुद्ध विजय गरेको देखिनु पर्दछ । त्यतातिर ध्यान नै नदिई घुमाउरो व्याख्या गरेर हुँदैन ।

कमरेडहरु, जसरी पनि नमिली हुँदैन भन्ने लाचार दृष्टिकोणबाट हामी मुक्त हुनै पर्दछ । केपी ओली यिनीहरु निस्केर जाउन भन्ने दुरासयले काम गर्ने अनि हामी कुनै हालतमा टाँसिएर नै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर हिँड्नु भनेको विचारको पराजय र संगठनात्मक पलायन नै हो । हामी सही विचार र दृष्टिकोणमा छौं, न्याय र सत्यको पक्षमा छौं र इमान्दार कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति हामीसँग छ भन्ने जान्दा जान्दै आत्म समर्पणको शैलीमा निहुरिन पुग्ने कुरा कुनै कोणबाट पनि सही हुन सक्दैन ।

९. विगत छ महिनादेखि हामीले संसद विघटनको विरुद्धमा मात्र संघर्ष गरेर्नौ, केपी प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्दै आएका छौँ । तर हाम्रो संघर्ष हाम्रो समूहको लागि नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै गरि आएको संघर्षको निरन्तरता हो । केही विशिष्ट घटनाक्रमहरु थपिएको भएता पनि आमरुपमा केपीको विचार र प्रवृत्ति एउटै थियो र छ भन्ने प्रष्ट नै छ । तसर्थ विचार र संगठनका दुवै क्षेत्रमा सार्थक, औचित्यपूर्ण र परिणाममुखी एकता प्राप्त गर्नका लागि ०७५ जेठ २ मा फर्केर मात्र हुँदैन आत्मसम्मान र वैचारिक मिलाप एक साथ हुनुपर्दछ । एमाले कालमा नै हामीले पार्टीमा आत्मसम्मानका साथ पार्टीमा काम गर्ने वातावरण गुमाईसकेका थियौं । तसर्थ ०७५ जेठ २ को तर्क अगाडि सारेर अन्य कुरामा ध्यान नदिईकन सहमतिको मात्र कुरा गरिन्छ भने त्यस्तो सहमति मान्य हुनेछैन भनी प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

१०. पार्टी एकताको लागि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्न थप नेताहरुलाई कारबाही नगर्ने भनी गरिएको प्रचार हामी बीचमा फुट ल्याउने चालबाजी हो भन्ने प्रष्ट नै छ । ११ जना नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेर वार्ता नै हुँदैन भन्ने अडान लिनु पर्ने हाईन र ? आज रचना गरिएको वार्ताको नाटकले हामी बीचको एकतालाई छिन्नभिन्न गर्ने, राजनीतिक दलहरुसँगको हाम्रो सहकार्य भंग गर्ने र सर्बोच्च अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाको बहसलाई कमजोर पार्ने उदेश्य बोकेको छ भन्ने प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ ।

तसर्थ व्यापक परामर्श विना सहमतिको नाममा कलम नचलाउन नेता कमरेडहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । कार्यदलको नाममा भईरहको गतिविधिको जानकारी राख्ने, सहमतिको आधारका बारेमा छलफलमा सहभागी हुने र राय राख्ने, निर्णयको बटम लाईन तयार गर्ने सबै कुराहरुमा केन्द्रीय सदस्यहरुको उत्तिकै चासो र अधिकार छ । संघर्षमा साथ दिइरहेका कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि सहमतिले परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दैन, बरु यथास्थितिवादको खाल्डोमा हामी आफैँ पुरिने छौँ । त्यस्तो सहमतिलाई कार्यकर्ता र नेताहरुले अस्वीकार गर्नेछन् । तसर्थ आवश्यक प्रबन्धहरु मिलाई ठोस धारणाका साथ अगाडि बढ्न सचेत गराउँछौँ ।

अन्त्यमा, हामी पुन जोड दिन चाहान्छौँ कि वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौँ । नयाँ आधारमा नयाँ राजनीतिक बाटो तय गरौँ र देशलाई प्रतिगमन, राष्ट्रघात, फिजीकरण गर्ने गुरुयोजनालाई परास्त गर्न लागौँ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वर्तमानमा हावि भएको विसर्जनवाद र दक्षिणपन्थको विरुद्धमा प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलदन्द गरौं र देशको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आइपरेको चुनौति सामना गर्न देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन लागौँ ।

विचार प्रस्तोताहरु होइनन् :
१. जगन्नाथ खतिवडा, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
२. विजय पौडेल, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
४. प्रकाश ज्वाला, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
३. राजेन्द्र राई, केन्दीय सदस्य, नेकपा एमाले