लुम्बिनी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकबारेको छलफल प्रारम्भ

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक – २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ९ बमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिनअघि संसदमा विनियोजन विधेयकका प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएअनुसार नीति तथा कार्यक्रमअघि नै सभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु भएको हो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि सभामा पेस गरेका थिए । कोभिड महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचार, कोभिड-१९ कारण थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान, स्वास्थ्य पुर्वधार निर्माण, प्रदेशमा लगानी मैत्री बातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, रोजगारीको अवसर वृद्धि र सेवा प्रवाहमा चुस्त बनाउने ७ उद्देश्यसहित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेस गरेका हुन् । विनियोजन दक्षता र आर्थिक सुधार, खर्चमा मितव्यिता र आर्थिक सुशासनलाई नीतिको रूपमा विनियोजन विधेयकले अघि सारेको छ ।

सभामा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि १४ जना सांसदहरूले बोलेका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, उद्देश्य, सिद्धान्त उत्कृष्ट रहेको बताए भने प्रतिपक्ष दलले भने कार्यान्वयन र बजेटमा प्राथमिकता नपर्ने भन्दै शंका व्यक्त गरे । आजको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए ।

छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभाबाटै पास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सरकारमाथि अवैधानिक प्रश्न भइरहे पनि स्वीकार गर्दै संसद् सञ्चालन गरेको भन्दै बेइमानी नगर्न र बेइमानी गरे दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिए ।

उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सवै ठीक भए पनि विनियोजन विधेयकको कुन नियत र सोचबाट आएको हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले लोकतान्त्रिक ढंगले सदन चलेको बताउँदै बेइमानी नगर्न आग्रह गरे । बेइमानीका केही संकेत देखापरेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस हुनुअघि नै अधिवेशन अन्त्य गरिए शैय नहुनेसमेत उनले बताए ।

त्यस्तै, सांसद दिपेश थारूले बजेट बनाउँदा जनताका प्रत्यक्ष गरिबीका झुपडीमा राहत हुने, चुल्हो बल्ने, जीवन परिर्वतन हुने बजेट नआएको भन्दै परिर्वतनकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

सांसद तारा जीसीले प्रदेश संसद् विकास कोष खारेज गरेर ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भने पनि व्यवहारमा आर्थिक उदारवादलाई पक्षपोषण गर्ने गरी विधेयक सभामा आएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद अष्टभुजा पाठकले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरे । सांसद कमला विकले विनियोजन विधेयकले लिएको सिद्धान्त, नीति र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा लैजादा समाजवाद उन्मुखतर्फ प्रदेश लाग्ने बताइन् । सांसद दीपा विकले बरोजगारीलाई न्यूनीकरणका लागि बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, छलफलमा सांसदहरू रमा अर्याल, पुर्मती ढेंगा, दामा शर्मा, तुल्सी चौधरी, ईन्द्रप्रसाद खरेल, शंकर गिरी, विष्णु पन्थी र रेवतीरमण शर्माले भाग लिएका थिए ।

छलफलपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री थारूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए ।