काठमाण्डौँ ।
सर्वोच्च अदालतबाट ६ जेठमा पदमुक्त मन्त्रीहरूले सरकारी आवास छोड्न आलटाल गरेका छन् । पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, मणि थापा र गौरीशंकर चौधरीले पुल्चोकस्थित मन्त्री आवास पदमुक्त भएको एक सातासम्म पनि अझै सरकारी आवास ओगटिरहेका छन् ।
सर्वोच्चले सांसद नभईकन मन्त्रीमा फेरि दोहोरिनु संविधानको मर्मप्रतिकूल रहेको भन्दै कामकाज नगराउन ६ जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीहरू पदमुक्त भएका थिए ।
पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चिट्ठी प्राप्त नभएका र नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त नभएको कारण देखाउँदै पूर्वमन्त्रीहरूले आवास ओगटिरहेका हुन् । मुख्यसचिवबाट पत्र प्राप्त भएको छैन । अहिले सबै पूर्वमन्त्रीले आवास होल्ड गरिरहेका छन्, पूर्वमन्त्री बादलको सचिवालयका एक सदस्यले भने । बादलले पनि आवास कहिले छोड्ने भन्ने विषय टुंगो नलागेको ती सदस्यको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले आफूले आवास छोडे पनि सामान भने पुल्चोकमै रहेको बताएका छन् ।
यस्तै, पदमुक्त अर्का मन्त्री रायमाझीले भने विस्तारै खाली गर्ने प्रतिक्रिया दिए । अहिले म पुल्चोकमै छु । आवास खाली गर्न के हतार छ र ? विस्तारै खाली गरौँला नि, उनले भने ।
सामान्यतया मन्त्रीले आफ्नो पद गुम्नेबित्तिकै आवास छोड्नुपर्ने, यदि १५ दिनभित्रसम्म पनि उपयोग गरिरहेको पाइए मुख्यसचिवले आवास खाली गर्न पत्राचार गर्ने प्रचलन हुने पूर्वप्रशासक विमल कोइराला बताउँछन् ।
नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने मन्त्री पद गुमेकै दिन आवास छोड्नुपर्ने हो । पदमुक्त हुने आवासमा बसिरहने कार्य शोभनीय हुँदैन । तर, आवास छोड्न १५ दिनको समय दिने प्रचलन छ । १५ दिनसम्म पनि जबर्जस्ती गरिरहे भने छोडाउनका निम्ति मुख्यसचिवले पत्र पठाउनुपर्छ, उनले भने ।
२३ फागुनमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि एमालेमा लागेका उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । दावा लामा र मणि थापाबाहेक सबै सांसद थिए । माओवादी केन्द्र त्याग गरेपछि पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा उनीहरूलाई सांसदबाट हटाएको थियो ।
माओवादीले सांसदबाट हटाए पनि संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ को प्रावधानअनुसार उनीहरू मन्त्री भएका थिए । त्यस प्रावधानमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा २ ले भने संसद्को सदस्यता छ महिनाभित्र लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
२७ वैशाखमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका थिए । ३१ वैशाखसम्म दलहरूले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका थिए ।
सांसद नरहेको मन्त्रिपरिषद्को सदस्यले छ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना नगरी उनीहरूलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिएपछि अधिवक्ता विराज थापालगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया