काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका जसपाका चार सांसदको रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। गत वैशाख १९ गते नै सर्वोच्चमा पद पुनःबहालीको माग गर्दै निवेदन दिए पनि कोरोना र बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिट दर्ता नहुने सर्वोच्चको निर्णयका कारण पेश मात्रै भएको थियो। वैशाख ३१ गतेको फुल कोर्टले संवैधानिक विषयवस्तु जोडिएका र नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य खालका निवेदन लिने निर्णय भएसँगै आइतबार चार सांसदको रिट दर्ता भएको हो।
वैशाखको मध्यमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर पदमुक्त गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि जसमा मतभेद चुलिँदै आएको छ। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सांसद हटाउने पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर यादव र बाबुराम भट्टराईले आफू पक्षीय बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको हस्ताक्षरबाट दल त्याग गरेको भन्दै सांसद पदबाट मुक्त गर्न वैशाख १६ गते लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पत्र पठाएका थिए।
पत्र प्राप्त गरे लगत्तै प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरु मुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। सांसदहरुले आफूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन्। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य एवं पार्टीको सदस्य पदमा यथावत रुपमा काम गर्नलाई परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ।’ सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उक्त निवेदनको सुनुवाइ सोमबार हुनेछ। यही मुद्दादेखि सर्वोच्चले बहसमा भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया