शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको कानूनी आधार नभएको ठोकुवा

बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको कुनै पनि कानूनी आधार नभएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी ४० जना सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्ता चौधरीले सो प्रस्तावको कुनैपनि कानूनी आधार नभएको बताए।

‘यो सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भएको सरकार हो, संबिधानले धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भएको सरकारकाविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैन भनेको छ, त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव कानूनविपरित छ’ उनले भने।

वैशाख ६ गते पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको र त्यो बेलाको सरकार संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको रहेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम सरकार गठन गरेको उनले बताए।

मन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै पेश गरिएको अविश्वास प्रस्ताव समेत कानुन विपरीत भएको बताए।

‘उहाँहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गरी पाउँ भन्दै मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्नु भएको छ, संविधानको धारा १६८ को २ ले सरकार गठनका लागि व्यक्ति चिन्दैन’ उनले भने।

यसअघि पेश गरिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि वैशाख १९ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिएपछि उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रक्रिया समाप्त भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेका थिए।