बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशका चार दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई शपथ गराएको भन्दै मुख्यमन्त्री नै खारेज गरेको घोषणा गरेका छन । गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै बर्खास्तीको मागसमेत गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताहरुले सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी बहुमत सदस्यहरुमाथि प्रहरी दमन गरी अल्पमतकालाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
गठबन्धनले असंवैधानिक प्रदेश सरकार भएको दाबवी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका जनसमुदायलाई बहिष्कार गर्न समेतअपिल गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपाका दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तारा जिसीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले पदीय मर्यादाविपरीत असंवैधानिक रुपमा अल्पमत दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा लागेर बहुमतलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनमा उक्त विषय छलफल नै नगरी हठात् रुपमा अन्त्य गरेकोमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
गठबन्धनले प्रदेशसभालाई विशेष अधिकार प्रयोग गरी संविधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्न तत्तकाल विशेष अधिवेशनको माग गरेको छ । गठबन्धनले आफूहरुले ४२ जना सांसदसहित नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष गरेको माग दाबीको सुनुवाइ नगरी प्रहरी दमनमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
शपथ रोक्न माग गर्दै गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनमा महिला सांसदमाथि हातपात र दुव्र्यहार भएकाले छानविन गरी कारबाही गर्न दलहरुले माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ ९१० अनुसार मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई आइतबार राति ८ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर शपथ खुवाएका थिए । गठबन्धनले भने संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसारको सरकारको माग दाबी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया