ओलीको एकलौटी निर्णय खारेजीको माग गर्दै नेपाल समूह गयो निर्वाचन आयोग

काठमाडौं ।

नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयहरु बदर गर्न माग गर्दै माधवकुमार नेपाल समूह फेरि निर्वाचन आयोग गएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाको अवज्ञा गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समूहले दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरुको आधिकारिकता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ को ९ख० र ९ग० तथा ४४ ९१० अनुसार जाँच गर्न माग गरेको छ ।

‘अहिलेको केपी ओलीको सबै संगठन अवैध छ, बैठक अवैध छ र निर्णय पनि अबैध छ । त्यो सबै खारेज हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोग गरेका छौं’ काभ्रेमा आफ्नो समूहको जिल्ला कमिटी घोषणा गर्दै नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘अब हेर्नु छ निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम काम गर्छ कि गर्दैन रु’

उनले अघि भने, ‘निर्वाचन आयोगले संवैधानिक निकायको मर्यादा अनुरुप काम गर्छ कि कार्यपालिका प्रमुख केपी शर्मा ओलीको को दबाबमा थरथर हुन्छ रु अब हेर्नु छ ।’ ओलीको ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै नडराउन आयोगलाई आग्रह समेत गरे ।

नेताद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले आयोगमा पुगेर दिएको निवेदनमा ओली समूहका नेताहरु मात्र उपस्थित भएको २८ फागुनको बैठक त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ । बैठकबारे वरिष्ठ नेता र पदाधिकारीलाई सूचना समेत नभएको भन्दै नेपाल समूहले विधान संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने, २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल समूहले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थाीय कमिछी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिना निलम्बन गर्न निर्णय पनि गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी अवैधानिक, गैरकानूनी र विधान विपरित निर्णय गरेको र यसले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अधिकारितामा गम्भीर विवाद सृजना भएको भन्दै नेपाल समूहले भनेको छ, ‘उक्त निर्णय काम कारबाही वदर गरी पार्टीको २०३ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य समेत हामी दाबी प्रस्तुत गर्दा दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिपव लगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरुले आधिकारिक रुपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विषय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ ९ख०, ९ग० र दफा ४४ ९१० समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरी पाउनका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दाबी पेश गरेका छौं ।’

पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेको निर्णय अवैध भएको भन्दै नेपाल समूहले यसअघि पनि आयोगमा गएको थियो । तर आयोगले कुनै निर्णय नदिएपछि नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै विवाद निरुपण गर्न माग गरेको हो ।