बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ। छैटौं अधिवेशन सकिएको ६ महिनापछि प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको हो।
बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले संसद् विघटन, त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा प्रदेश सरकार र शीर्ष नेताहरुको ध्यानआर्कषण गराए। विपक्षी कांग्रेसले भने प्रदेशसभा बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ।
बैठकमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबर छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय राजनीतिको असर प्रदेशमा पर्न नदिने बताए। प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति कायम रहेको उनको भनाइ छ।
संसदमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्न र सवाललाई स्वाभाविक दलीय धारणा भएको भन्दै प्रदेशमा मिलेरै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘जे प्रकट भइरहेको छ, त्यो दलीय धारणा स्वाभाविक छ तर, प्रदेशको विकास र समृद्धि तथा सुशासन कायम गर्न हामी मिलेरै जानुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। उनले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेकाले अहिलेको भूमिका नै परम्परा बन्ने भएकाले त्यसलाई बचाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
उनले छैटौं अधिवेशनले स्थायी राजधानी र नामाकरण टुग्याएको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन विधेयक बनाएर काम अघि बढाउन सहयोग गर्न अपिल गरे।
बैठकमा दलका तर्फबाट धारणा राख्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमेश्वर ढकालले काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कदम चालेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई फेस गर्न तयार रहँदा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको बताए।
‘राजनीतिक अन्योल प्रधानमन्त्रीका कारणले होइन, अन्य राजनीतिक दलहरुका कारणले भएको हो,’ उनले भने, ‘आँट भए अविश्वासको प्रस्तावमा सदनमा ल्याए हुन्छ।’ उनले प्रदेशसभाभित्र विगतको सहकार्यलाई पहिलेकै अवस्थामा राख्ने इच्छा रहेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सर्वोच्च अदालतले आफूहरुलाई पुरानो घरमा फर्काइदिएको बताए। ‘हामी सरकारमा छौं, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा छलफलमा छौं। हामी छिट्टै निर्णय दिनेछौं,’ उनले भने। ऐन निर्माण र विकास निर्माणमा तिक्तता पूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले कम्युनिष्टका नेताहरुले गम्भिर भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कुमार कनौडियाले सरकारले न्यूनतम मूल्य र मान्यता पनि नराखेर तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर अदालतले पुनर्स्थापना गरेकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे।
जसपाका सचेतक सन्तोष कुमार यादवले नेपाली जनताको ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीयताको अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘कुनै अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार नदिने भए किन संघीयता चाहियो ?’ उनले भने, ‘केन्द्रले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्ने भए हामी किन बस्ने ?’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले सत्तासीन पार्टीका कारण मुलुकको भविष्यलाई अन्योलमा राखिएको बताइन्। सकभर मिलेर सरकार चलाउन आग्रह गर्दै सांसद जिसीले भनिन्, ‘भिरबाट खस्नेलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन।’
बैठकमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पेश गरिएको छ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले सुझाव प्रतिवेदनसहित विधेयक पेश गरेको उल्लेख गरे। अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया