लुम्बिनीमा दलहरुसँग वार्ता गर्न कांग्रेसले बनायो कार्यदल

बुटवल ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि उत्पन्न राजनीतिक फेरबदललाई मध्यनजर गरी लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग वार्ताका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस संसदी दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान, बीरबहादुर राना र रमा अर्याल छन् ।
कार्यदल संयोजक एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक खानले प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘वेटिङ गभरमेन्ट’ भएकाले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरुसँग छलफल, संवाद र परामर्श सुरु गर्ने बताए् । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हामी त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं, त्यसैले हाम्रो जोड एमाले इतरका दलहरुसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनु नै राजीतिकरुपमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो,’ खानले भने । यद्यपि छलफल एमालेसँग पनि हुने र केन्द्रबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार नै गठबन्धन बन्ने उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार छ । सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनबाट लुम्बिनी प्रदेश सभाको ८७ सिटमध्ये एमालेबाट ४१ जना र माओवादी केन्द्रबाट २० जना प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए । अब एकता खारेज भएसँगै सरकार टिकाउन एमालेलाई ३ जना सांसद अपुग भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । अब मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत पुर्‍याउन राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक कुनै एक दलको समर्थन लिए पुग्छ । एमालेले जनता समाजवादी पार्टीसँग मात्रै मिलेर पनि बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । तर एमाले इतरका दलहरुले सरकार बनाउने अवस्थामा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलको गठबन्धन बन्नुपर्छ । यी तीन दल मिल्दा ४५ सांसदको समर्थन प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एक सिट मात्र भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन आवश्यक पर्दैन ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति