औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने मञ्च स्थानीयले भत्काइदिए

बुटवल ।

रुपन्देही मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका लागि बनाइएको स्टेज मञ्च स्थानीयले भत्काइदिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार भोलि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसका लागि उनी बिहीबार नै रुपन्देही आइसकेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीयको ठूलो समूहले शिलान्यास कार्यक्रमका लागि मगरघाट पुल नजिकै बनाइएको स्टेज भत्काइदिएका छन् ।
रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले स्थानीयले स्टेज भत्काइदिएको पुष्टि गर्दै घटनास्थलमा प्रहरी पठाइएको बताए ।

स्थानीय ग्यामलाल भुसालले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बासिन्दाको माग सम्बोधन नगरी सहमति विपरीत औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेपछि शिलान्यास हुन नदिने उद्देश्यले स्टेज भत्काइदिएको बताए । उनका अनुसार ठूलो संख्यामा स्थानीय गएर स्टेज भत्काइदिँदा प्रहरीले रोक्न सकेको थिएन । शुद्धोधन गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष शिव खड्काले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनतालाई जानकारी नै नदिई ५० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापित गर्न लागिएको हुँदा जनता रुष्ट बनेको बताए ।

संघर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रभावितलाई बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेकाले प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
शुद्धोधन गाउँपालिका– ३ का सखुवानी, बेतही र बेतहानीमा २ सय घर र करिब ३ सय जनाको खेत गरी १२० बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने पाण्डेले बताए ।

रुपन्देहीको मोतीपुरदेखि सियारी गाउँपालिकामा पर्ने नदी उकास क्षेत्रको ९ सय ४६ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई ३ क्षेत्रमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकालाई ‘ए’ वर्ग, मोतीपुर क्षेत्र ‘बी’ वर्ग र फर्साटिकर क्षेत्रलाई ‘सी’ वर्गमा राखेर तीन प्लटको निर्माण गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा २ सय ६२ वटा उद्योग रहने छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

परियोजनामा विदेशी लगानी वा अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने भनिएपनि खर्चको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । यो औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्षमा तयार पार्ने सरकारको दाबी छ ।