सरकारी वकिलले अब १५ मिनेट मात्र बहस गर्न पाउने

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । जारी सुनुवाइमा अब सरकारी वकिलले १५ मिनेट मात्र बहस गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ मिनेटको समय तोकिदिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत १८ गते रिटका पक्षधरको बहस सकिएपछि रिटको विपक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले १९ माघदेखि बहस थालेका थिए । विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित १३ वटा रिट दायर भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट झन्डै ७० जनाले बहस गरेका थिए ।

यसैबीच आजको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा आएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दाबी गर्नुभयो ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद्, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भन्दै पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभयो । न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०४७ सालको संविधान आएपछि ४ पटकसम्म संसद् विघटन र विघटन प्रयास भएको स्मरण गराउँदै त्यस्तै उदाहरण अन्य मुलुकमा छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटन मुद्दामा आफ्नो बहस ३० माघ भित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । संसद विघटन मुद्दामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न प्रधानन्यायाधीस राणाले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा बहस सक्नुपर्ने सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारी पक्षलाई यसअघि समय नतोके पनि अब समय कम भएकाले निश्चित समय तोक्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । रिट निवेदकमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।