काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबारे विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका संविधानसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्को भ्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएको नेम्वाङको दावीलाई आयोगले खण्डन गरेको छ । आयोगले नेम्वाङले भनेजस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
शुक्रबार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी हुनुभएका नेम्वाङले आयोगले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाएको बताएका थिए । नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले भने पार्टीका अध्यक्षद्वय उपत्यका बाहिर रहेकाले छलफलको मिति सार्न आग्रह गरेको पत्र आयोगलाई बुझाएको छ ।
आयोगका कानून हेर्ने सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । ‘निर्वाचनका लागि दल दर्ता र निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको हो, उहाँहरु (नेकपाका दुवै पक्ष) को विवादबारे कुनै निर्णय भएको छैन । आधिकारिकताका सम्बन्धमा आयोगले यसअघि जे निर्णय गरेको थियो त्यही हो । अर्को निर्णय भएको छैन’, उनले भने ।
गौतमले फरक प्रयोजनका लागि भएको छलफललाई लिएर आएका धारणा गलत भएको बताए । ‘उहाँ (नेम्वाङ)ले कहाँ के बोल्नुभयो मैले त्यसको जिम्मा लिने कुरा भएन तर आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे नयाँ निर्णय गरेको छैन । आजको छलफलको प्रयोजन अर्कै हो’, उनले।
यसअघि नेम्वाङले भने आयोगले आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको र त्यसैको जगमा दल दर्ता गर्ने बताएका थिए ।
दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका नेम्वाङ अहिले भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउमा छन्। नेम्वाङको लाचारीको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया