काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएका छन्। बिहीबारको बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित भएको भए नभएको भनि प्रश्न उठेपछि आज संवैधानिक इजालसमा बुझाएका हुन्।
बिहीबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको भन्दै प्रश्न उठान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। सुनुवाई आइतबारबाट निरन्तर रुपमा भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए। कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया