कोभिड खोप लगाउनलाई ६२ करोड रूपैयाँ लाग्‍ने, लुम्बिनी प्रदेशमा ३९ हजार ४ सय बढीलाई

काठमाडौँ ।

भारतले अनुदानमा बिहीबार दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ । खोपलाई प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यक संख्यामा प्याकेट बनाई जिल्ला–जिल्ला पुर्‍याउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘२र३ दिनभित्रै प्रादेशिक स्टोरमा खोप पठाउन सुरु भइहाल्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले भने । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका एक अधिकारीका अनुसार २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्दै खोपको भण्डारण, ढुवानी र ओसारपसार गरिन्छ । पहिलो चरणमा खोप लगाउन पाउनेको जिल्लागत विवरणअनुसारको मात्रा भिन्दाभिन्दै प्याकेट बनाई हरेक जिल्लामा पठाइनेछ । केही खोप खेर जाने आकलनसहित प्रत्येक प्याकेटमा करिब १० प्रतिशत मात्रा बढी राखिनेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ७ देखि १० दिनभित्र खोप अभियान थाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बढीमा १० दिनभित्र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु हुन्छ,’ उनले भने । पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाइकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शव व्यवस्थापनमा संलग्नलाई खोप दिने सरकारको योजना छ ।

‘६ हजार ८ सय सरसफाइकर्मीले खोप पाउने भएका छन् । ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनिए पनि अहिले यो संख्या कम देखिएको छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार २ लाख २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ । यो संख्या बढ्न पनि सक्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ६३ हजार ३ सय ६० जनालाई र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार ५ सय ३२ जनालाई खोप दिइनेछ । लुम्बिनीमा ३९ हजार ४ सय ९५, प्रदेश १ मा ३५ हजार ४ सय ५६, प्रदेश २ मा ३४ हजार ८ सय ४, गण्डकीमा १७ हजार ६ सय ३० र सुदूरपश्चिममा १६ हजार २ सय ९३ जनाले खोप लगाउन पाउने भएका छन् । यो संख्या अद्यावधिक भइरहेकाले केही हेरफेर हुन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३१ हजार ५ सय १९ जना लाभान्वित हुनेछन् भने सबैभन्दा कम मुगुमा ९४ जनाले पहिलो चरणको खोप पाउनेछन् ।

भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोपको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६२ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रअनुसार शुक्रबार उक्त बजेट निकासा दिइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ढुवानी, भण्डारण, खोप लगाउने व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन, लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र खोप वितरणका लागि उक्त बजेट आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खोप लगाउन चाहिने सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका लागि बजेट आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा। दीपेन्द्ररमण सिंहले भने । भारतले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झारेपछि रेफ्रिजेरेटर भ्यानमा राखिँदै तस्बिर स् अंगद ढकाल रकान्तिपुर

१० लाख मात्रा खोपको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा पूरै ६२ करोड नलाग्न सक्ने भए पनि बजेट बाँकी रहे भविष्यमा आउने खोपका लागि खर्च गर्ने सर्तमा मागअनुसारकै निकासा दिन लागिएको छ । पहिलो पटक खोप लगाउने भएकाले के शीर्षकमा कति बजेट आवश्यक पर्ने भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको भन्दै अर्थले माग भएअनुसार पूरै रकम दिन लागेको हो । बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा निकासा हुनेछ, खोप कोषमा जाने छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले खोप खरिदका लागि ‘खोप कोष’ भने ब्युँताइसकेको छ । खोप ऐन २०७२ अनुसार महामारीमा प्रयोग हुने खोपका लागि खर्च गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोष ब्युँताउने र त्यसमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट समेत सहयोग माग गरी बजेट व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । कोष सञ्चालक समितिदेखि कोषको रकम उपयोग गर्नका लागि लामो प्रक्रिया रहेको भन्दै सोझै खर्च गर्ने तयारी स्वास्थ्यले गरेको हो ।

‘तत्कालका लागि खोप कोषको रकम उपयोग हुने छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थले निकासा दिने रकमसमेत कोषमा जाने छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोझै खर्च गर्न पाउनेछ ।’ सबै जिल्लामा खोप भण्डारण गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी खर्च लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
कान्तिपुरबाट लिएका हौँ ।