काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले लगातार उठाइरहेको प्रश्न हो – बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या त्यसरी गर्न किन मिल्दैन भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन् । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको सवालजवाफ भयो ।
प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै ज्ञवालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोजे । उनले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ ९१० र धारा ७६ ९२० अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताए ।
उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ‘यी दुईवटा ९धारा ७६ ९१० र ९२० अनुसारका० प्रधानमन्त्री धारा ७६ ९७०को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ उनले भने ।
संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले धारा ७ ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ ९३० बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ ९३० अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ ९१० वा ९२० अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गरे ।
उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ ।प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुई वटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘९बढी सदस्य भएको दल० सधैं रहन सक्छ रु यो अनिवार्य शर्त हो रु मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ । संसदमा ९दुई पार्टीको सिट संख्या० बराबर पनि आउन सक्छ’ उनले भने ।
राणाले अघि भने, ‘उपधारा ३ त सम्भावनाको ठाउँ राखिएको हो, अनिवार्य त होइन नि ।’उनले संसदमा ठूलो पार्टी एउटा मात्र नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले बहुमत नपाए उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन र रु भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यसमा संविधानको ब्याख्याको विषय उठाए । ‘संविधानको व्याख्या दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा अर्गानिक, अर्को डायनामिक’ उनले भने ।
त्यसमै प्रधानन्यायाधीश राणाले थपिहाले, ‘मैले यति भन्न खोजेको । लार्जर दल हुनै पर्छ र रु अनिवार्य चाहियो भने त चुनावमै जानुपर्यो । संसदमा ९ठूलो दलको० सम्भावना भयो भने तपाईंले भनेको कुरा हुन्छ । तर सम्भावना भएन भने के गर्ने रु’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले फेरि संविधानको व्याख्याको विषय उठाए । उनले संविधानको ३ किसिमले गर्न सकिने बताए ।पहिलो, टेक्स्ट ९लिखित रुप० नै हेर्नुपर्यो, शब्द के छ त्यही अनुसारको व्याख्या । दोस्रो, संविधानको सिंगो संरचना हेर्नुपर्यो र संविधानले के नतिजा दिन खोजेको भन्ने हेर्नुपर्यो ।
तेस्रो, संविधानको उद्देश्य हेर्नुपर्यो ।विगतमा पटकपटक संसद विघटन भएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी संविधान जारी गरिएको उनले बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि संसदमा एउटा मात्र ठूलो दल नभएको अवस्थामा के गर्ने भनी प्रश्न गरे । ज्ञवालीले भने संविधानमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म विघटन नगर्नु भनेको बताए । संसद बलियो होस्, ५ वर्षको कार्यकालभरि टिकोस् भनेर संविधानमा संसद विघटनमा कडा प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भनेझैं दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्न नमिल्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । ‘अहिले पनि संसदको विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई रहिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्नु संविधानविपरीत भएको बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि मधेसकेन्द्रित दुई दलको १७र१७ सिट रहेको भन्दै यस्तो अवस्था भएमा अल्पमतको सरकार बन्न नै नसक्ने भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।
ज्ञवालीले भने अदालत अन्योलमा परेको भए संविधान निर्माताहरुसँग अदालतले छलफल गर्न सक्ने बताए । ‘यो प्रश्नमा पूर्वराष्ट्रपति, जसले संविधान जारी गर्नुभयो, संविधानसभाको अध्यक्ष, तत्कालिन मस्यौदा समितिको सदस्य, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई बोलाएर बुझ्न सकिन्छ, अदालत यो विषयमा खुला छ’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र संसदबीच कुनै विवाद नदेखिएको र प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग नै गरेको अवस्थामा विघटन गर्नुपर्ने कारण नै नदेखिएको बताए । ‘साढेको जुधाइ बाच्छाको मिछाइ हुन भएन, पाटीको लडाई भए त्यहीँ सेटल गर्नुपर्यो’ उनले भने ।अनलाइन खबरबाट
प्रतिक्रिया