प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आज पनि सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (सोमबार) पनि सुनुवाई हुँदै छ ।आइतबार बहस नसकिएकाले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

दोस्रो सत्रको आइतबारको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल, गिरीराज भट्ट, डा.भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका छन् ।

वहसका क्रममा उनीहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो। तर, वहसका क्रममा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर विवाद सिर्जना भयो । क्षेत्राधिकार विवादमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः संवैधानिक इजलासमै वहस सुरु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो ।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए । जसको कारण क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफलपछि संवैधानिक इजलासमै वहस गर्ने निर्णय भएको हो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।