प्रतिनिधि सभा बिघटन सदर हुनसक्ने धारा नै छैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका नेताहरुले पनि संसद बिघटन संवैधानिक छ भन्न नसकेको बताएका छन् । नेकपाको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले संसद बिघटन संवैधानिक हो भन्दा ओलीनिकटका इमान्दार नेताको निद्रा लाग्ला त रु भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘संसद बिघटनपछिको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्य र आगामी गन्तव्य’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेता श्रेष्ठले भने,‘‘हामीले लामो छलफलपछि नेपालको संविधान २०७२ ल्याएका हौं । त्यतिबेला हामीले नेपालमा कसरी राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गहन छलफल गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको विशेषाधिकार दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै संविधानमा फरक व्यवस्था गरेका हौं ।’’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरु पनि संसद बिघटन संवैधानिक भन्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘‘संविधान सभाका अध्यक्षले विगतमा बोलेका कुरा सुरक्षित छन् । अन्य नेताहरुले बोलेका कुरा पनि रेकर्डेड छन् । कोही पनि नेताले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक हो भन्न सक्नुभएको छैन । हिजो प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको कुनै अधिकार संविधानमा राखिएको छैन भन्ने साथीहरुले आज कसरी आफैलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ ? आफैलाई ढाँट्दा इमान्दार साथीहरुलाई निद्रा लागेको होला रु मेरो विचारमा उहाँहरु सुत्न सक्नुभएको छैन ।’’

प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा शतप्रतिशत पुनर्स्थापना हुने बताए । उनले भने, ‘‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएकै छैन । धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा सरकार बन्ने सबै बिकल्प सकिएपछि र त्यो कुरा संसदबाट प्रमाणित भएपछि मात्र संसद बिघटनको परिकल्पना छ । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा बिघटन पूर्णतः असंवैधानिक छ । यो स्वतः उल्टिन्छ ।’’

श्रेष्ठले नेकपाको चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुले नै पाउने बताए । उनले भने, ‘‘४३४ जनाको केन्द्रीय समितिमध्ये २९५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौं । बालुवाटारमा १०० जना बसेर १२०० जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइएको छ । योभन्दा हाँस्यास्पद के हुन सक्छ ? यो त दिउँसै रात पार्ने काम मात्र हो । नेकपा र सूर्य चिन्ह स्वतः हाम्रो हुन्छ । बालुवाटारबाट यसमा भ्रम छरिएको छ । साथीहरुले कार्यकर्ता तान्न अनावश्यक आश्वासन दिनुभएको छ । भोलि ती साथीहरु निरास भएर फर्किन्छन् ।’’

‘‘हामीले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गरेपछि हामी संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गर्छौं’’ आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले भने, ‘‘संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ। तर, त्यसपछि फेरि अर्को प्रतिगमनकारी कदम आउने खतरा छ । त्यसलाई रोक्न पनि आन्दोलनको मोर्चाबाट जनदवाव सिर्जना गरौं ।’’

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहमुतको प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्नसक्ने व्यवस्था विश्वभरिकै संसदीय व्यवस्थामा नभएको बताए । ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ ले संसदले सरकार दिनै नसक्ने परिस्थितिमा मात्र संसद बिघटनको व्यवस्था गरिएकाले प्रतिनिधि सभा बिघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने बताए ।