तनावमा ओलीः संसद ब्यूँतिने भो, सरकार ढल्ने भो, सूर्य चिन्ह गुम्ने भयो

काठमाडौं ।
५ भदौ २०७६ का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्यो, जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वास्थ्योपचारका निम्ति सिंगापुर जाने तयारीमा थिए । उक्त बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ओलीलाई स्वास्थ्य लाभका निम्ति शुभकामना दिए । तर, नेपालको त्यो शुभकामना ओलीले स्वीकार गरेनन् ।

सिंगापुर जानुअघि नेपालले स्वास्थ्य लाभका लागि दिएको शुभकामनासमेत अस्वीकार गरे । ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यका विषयमा नेपालले नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडेको भन्दै शुभकामना अस्वीकार गरेको बताएका थिए । नेपाललाई ओलीले ‘तपाईंको स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिएन’ भन्दै ठाडै इन्कार गरेका थिए ।

राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनमा अति नै कठोर र निर्दयी स्वाभावका ओलीले बुधबार नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । उनले प्रचण्डलाई फोन गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् । नेकपा विभाजित भएपछि ओली र प्रचण्डबिच भएको यो पहिलो सम्वाद हो ।

ओली यतिमा मात्र अडिएनन् । सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामनासहितको सन्देश बोकेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङलाई अस्पताल नै पठाए । यसलाई स्वास्थ्य लाभको औपचारिक सन्देशका अर्थमा बुझ्न नहुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सीता दाहाल यसअघि बिरामी पर्दा कुनै चासो नदिने ओलीले टेलिफोनमा मात्र नभएर दूत नै खटाएर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभित्र ओलीमा अन्तर्निहित त्रासले काम गरेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

सोमबार भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणले नेपालमा निर्वाचनका लागि राजनीतिक रुपमा क्रियाशील तर कम विवादित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको लेखेपछि ओली झस्किएका छन् । नेकपा बिभाजन र प्रतिनिधि सभा बिघटनमा भारतको पूर्ण साथ पाएका ओलीलाई पछिल्लोसमय भारतले सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ । श्याम शरणको अभिव्यक्ति उनको निजी विचार नभएर भारतीय संस्थापन पक्षको आधिकारिक धारणाका रुपमा बुझ्नुपर्ने बालुवाटारभित्र विश्लेषण हुन थालेको बताइन्छ ।

भारत ओलीलाई उपयोग गर्न चाहन्थ्यो, जुन कुरा प्रतिनिधि सभा बिघटन र नेकपा बिभाजनसम्म आइपुग्दा पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि बेला आफूहरुलाई धोका दिनसक्ने विश्लेषणका कारण भारतीय संस्थापन पक्षले ओलीको बिकल्प खोज्न थालेपछि बालुवाटारभित्र एकखालको सन्नाटा छाएको छ।

जयशंकरले राजनीतिक रुपमा सक्रिय तर कम विवादित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भनेका छन् । यसको अन्तर्य जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन् वा अरु कोही रु त्योचाहिँ स्पष्ट पारेका छैनन् । भारतको संकेत प्रधानन्यायाधीशलाई नै खिलराज रेग्मी जसरी अघि सार्ने देखिँदैन। किनकि राणा राजनीतिक रुपमा सक्रिय व्यक्ति होइनन् । श्याम शरणको अभिव्यक्तिले ओली सबैभन्दा विवादित नेता भएकाले कम विवादित भन्नुको अर्थ देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम वा अरु कोही हुनसक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ ।

यता निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न २र३ महिना लाग्नसक्ने बताए पनि नेकपाको वैधानिकता र सूर्य चिन्ह प्रचण्ड–नेपाल समूहले पाउने संकेत गरिसकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून, नेकपाको विधान र निर्वाचन आयोगका अघिल्ला सबै नजिरहरुले पनि सूर्य चिन्ह प्रचण्ड–नेपालले नै पाउने निश्चित छ । मंगलबार सुदूरपश्चिमको आफूपक्षीय भेलामा ओलीले प्रचण्ड–नेपालसँग बहुमत भएको स्वीकार्दै त्यसको दुरुपयोग गरिएको बताएका थिए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपदफा (१) मा भनिएको छ – दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।’

“दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा वैधानिक को भन्ने विषयमा निर्णय आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्बन्धित समूहले पेस गरेका कागजात र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ’’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘‘पार्टीको नाम अनि झन्डालगायत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो निर्णय गर्दा आयोगले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बाहेकका अन्य प्रावधान पनि हेर्न सकिन्छ।

अन्य प्रावधानको अर्थ पार्टीका विभिन्न विभाग, प्रदेश र जिल्लाका संरचनामा बर्चश्व आदि विषय पर्ने र ती सबै ठाउँमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्पष्ट बहुमत भएकाले ओलीले नेकपा र सूर्य चिन्ह नपाउने स्पष्ट भइसकेको आयोगकै पदाधिकारीहरुले बताइसकेका छन् ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा बिघटनको अधिकार नभएकाले यो पनि उल्टिने ओलीको आंकलन छ । भारतीय संस्थापन पक्षले ओलीको बिकल्प खोज्ने बताएपछि उनी थप झस्किएका छन्। सर्वोच्च अदालतको काम संविधानको व्याख्या गर्नु भएको र संविधानमा हुँँदै नभएको विषयको व्याख्या गर्न नसकिने स्थितिले पनि ओली चिन्तित बनेको ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ।

यसैगरी धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, ओलीले धारा ७६ को (१) देखि (६) सम्मका उपधारालाई बेवास्ता गरी एकैचोटी उपधारा (७) मा पुगेकाले बिघटनको औचित्य सिद्ध गर्न नसकिनेमा संविधानविदहरु एकमत देखिएका छन्।

एकातिर पार्टी केन्द्रीय समिति र मातहतका सबै कमिटीमा स्पष्ट अल्पमत अर्कोतिर संसद बिघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान नहुँदा ओली चिन्तित नै थिए । त्यसमाथि भारतले प्रधानमन्त्रीका लागि कम विवादित राजनीतिक व्यक्तिको खोजी गरेपछि ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट ओली मात्र हट्ने छैनन्, उनको समूहबाट प्रतिनिधित्व गरिएका सबैको राजकीय जिम्मेवारी गुम्नेछ । राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग, प्रदेश सरकारमा फेरबदल, संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस बदर, सयौं राजनीतिक नियुक्तिहरुको बर्खास्तीजस्ता कदम एकैपटक अगाडि आउनेछन् । यसले ओली र उनीनिकट नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा धकेलिदिनेछ ।

यी सारा परिदृश्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका ओली राजनीतिक सन्तुलन राख्न र थप जोखिमबाट जोगिन प्रचण्डसँग नजिकिन खोजिरहेका छन्, यो विश्लेषणलाई ‘प्रचण्डले आरोपपत्र फिर्ता लिए एकताको नयाँ बिकल्प खोज्न सकिने’ नेता शंकर पोखरेलको भनाइले पनि थप पुष्टि गर्दछ ।

साभारः लोकपाटीबाट