संसद पुर्नस्थापना हुन्न भनेर ओलीले सर्बोच्चलाई कब्जामा लिए, कानुनविद् भन्छन् विचाराधिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री यसरी बोल्न पाइँदैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भएको दाबी गर्दै संविधानको धारा नै उल्लेख गर्दै पुनःस्थापनाको व्यवस्था संविधानमा नै नरहेको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उनको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाको एउटा समूह पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा र उपधारा नै ‘कोट’ गरेर गरिएको दाबी ‘सबजुडिस’ हुने संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।

पार्टी विभाजित भएपछि ओलीले आफ्नो पक्षको सुदूरपश्चिम भेलाका क्रममा बुधबार संसद् विघटन संवैधानिक भएको दाबी गर्दै आफ्नो सिफारिसको संविधानको धारा र उपधारा उल्लेख गरेका हुन् ।

“संसदको ६४ प्रतिशत बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भनेको पनि सुन्दैछु । प्रतिनिधिसभा संविधानअनुसार पुनःस्थापनाको व्यवस्था छैन, ५१ प्रतिशत नभइ सरकार बन्दैन । सरकार बन्ने अवस्था छैन भने संसद् पुनःस्थापना केका लागि अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ रु,” ओलीले भने, “कतिले भन्छन्, संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहबाट विघटन भयो, संविधानमा विघटनको कुरै लेखेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ – प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।”

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा संविधानको धारा ७६ को १ र ७ तथा धारा ८५ कोट गरेपनि ओलीले भने संविधानको धारा ७६ को ७ भनेर त्यसका विषयको बहसलाई साँघु¥याइदिएका छन् । उनले धारा ८५ को १ ले पनि त्यही अवस्थाको परिकल्पना गरेर अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरेको बताए ।

संविधानविद् भन्छन् ‘संवैधानिक ‘कू’ भनेर परीक्षणमा छ, प्रमले बोल्नु सबजुुडिस हुन्छ’संविधानविद् डा। विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चुनौती दिएर अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थायमा उनले अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नहुने बताए ।

“प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कारबाहीलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको हुनाले र रिटको कारबाही पनि निरन्तर अघि बढिसकेको हुनाले त्यसका विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी आउनु जरुरी छैन । किनभने, अदालतको निर्णय लिने पद्धतिलाई त्यसले असर गर्न सक्दछ,” संविधानविद् डा। अधिकारीले भने, “आमजनताले सरोकार राख्नु एउटा कुरा हो । तर, राज्यका तर्फबाट एउटा पोजिसन लिने र त्यो पोजिसनलाई डिफेन्ट गर्ने गरिदिँदा अदालतले काम गर्ने वातावरण गुमाउन जाने सम्भावना हुन्छ ।”

डा। अधिकारीले प्रधानमन्त्री भनेको देशको धेरै ठूलो पोजिसन भएको भन्दै त्यस्तो व्यक्तिबाट आउने अभिव्यक्तिले सर्वोच्चलाई आफ्नै विधिअनुसार निर्णय लिओस् भन्ने नचाहेको देखिने बताए ।

संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु ‘सबजुडिस’ हुने बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीको कदमकै विषयमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा अभिव्यक्ति दिनु र प्रभावित पार्न खोज्नु सबजुडिस हुन्छ,” डा। ज्ञवालीले भने, “प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले अदालतको सहयोगमा खास अर्थ छैन । बरु, त्यसले प्रभावित पार्न भूमिका खेल्छ ।”यसो गर्नुले सबोच्च पनि कसैको कब्जामा रहेको बुझ्न सकिने कानुनविद्को भनाई छ ।