सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग राख्दै कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र पेश

मायादेवी अनलाइन, वाणगंगा ।
सार्वजनिक शिक्षालाई सुधारको माग राख्दै कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल कपिलवस्तु, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कपिलवस्तु र शिक्षा पत्रकार समूहको संयुक्त आह्वानमा १८ बुँदे ज्ञापनपत्र सबै स्थानीय तहमा बुझाइएको हो ।

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा पुगेका प्रतिनिधिले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरसले विश्वभरका करिव १.५७ बिलियन (विश्वभरका कुल विद्यार्थी संख्याको करिव ९२ प्रतिशत) बालबालिका विद्यालय जान नसकि रहेको बेला नेपालमा समेत ७० लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरु कोरोनाको कारण विद्यालय जान नपाई घरमै बस्न बाध्य भएको उल्लेख छ । यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षित रुपले शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक मानव अधिकार रहेको हुँदा यसमा गम्भीर बन्न स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराइएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर सोमैले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले महामारीको अवस्थामा बालमनोविज्ञानमा कुनै नकरात्मक प्रभाव पर्न नदिई उनीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिई बालबालिकाहरूको समान, समावेशी, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबै तहका सरकार, विकासका साझेदार, गैर सरकारी संघसस्थाहरू, नागरिक समाज, शिक्षक, अभिभावक तथा सबै सरोकारवालाहरूको प्रमुख दायित्व रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ, यसका लागि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै समग्र पालिकाको शिक्षा निति तयार गर्न सम्बन्ध सवैपक्षसंग जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।

अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको कमी, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको लागि बाधकको रुपमा रहेको शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता पुरा गर्न माग गर्दछौं । साथै शैक्षिक विकास तथा सिकाई उपलब्धि बृद्धि गर्ने खालका आवश्यक निति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दछौं ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा विद्यालयको सुशासन र पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्दै विद्यालयमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप निरुपण गरी विद्यार्थी अभिभावकको सहभागीता बृद्धि गर्ने खालका शैक्षिक योजना र जवाफदेहीता अभिवृद्धि संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना ल्याउन पनि समूह मार्फत आवहन गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखले आगामी दिनमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । साथै उनीहरुले प्राप्त ज्ञापनपत्रलाई अध्ययन गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने बताए थिए ।

यस्ता छन् ज्ञापनपत्रमा उल्लेख बुँदाहरु

ज्ञापन पत्र

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीमा शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताका निमित्त शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल कपिलवस्तु, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कपिलवस्तु र शिक्षा पत्रकार समूहको आह्वान ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिईरहेको छ । यस महामारीले विश्वभरका करिव १.५७ बिलियन (विश्वभरका कुल विद्यार्थी संख्याको करिव ९२ प्रतिशत) बालबालिका विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् । नेपालमा समेत ७० लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरु कोरोनाको कारण विद्यालय जान नपाई घरमै बस्न बाध्य भए । तर जस्तोसुकै आपत्कालिन वा विषम परिस्थितिमा पनि सुरक्षित रुपले शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । महामारी वा आपत्कालिन अवस्थामा सबैभन्दा बढी चपेटामा पर्ने बालबालिकाहरू र उनीहरूको बालमस्तिष्क हो । तसर्थ महामारीको अवस्थामा बालमनोविज्ञानमा कुनै नकरात्मक प्रभाव पर्न नदिई उनीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिई बालबालिकाहरूको समान, समावेशी, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबै तहका सरकार, विकासका साझेदार, गैर सरकारी संघसस्थाहरू, नागरिक समाज, शिक्षक, अभिभावक तथा सबै सरोकारवालाहरूको प्रमुख दायित्व हो । संविधानको धारा ४ अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तसर्थ हामी नागरिक समाज एवम् शिक्षा क्षेत्रमा व्रिmयाशील शिक्षाकर्मी, अभिभावक, पत्रकार तथा सरोकारवालाले संयुक्त रुपमा सबै बालबालिकाहरूले निर्वाध र विना भेदभाव शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई जोड दिई यस कार्यमा सबै तहका सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित तपसिलका बुँदाहरुमा स्थानीय सरकार समक्ष निम्नानुसारको आह्वान गर्दछौँ ।

स्थानीय सरकार
१. (कोभिड-१९)को महामारीको विषम परिस्थितिमा शिक्षाको भूमिका अझ बढोत्तरी हुने र यस महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्राभवलाई पूनःताजगी गर्न समेत शिक्षा क्षेत्रमा बार्षिक रूपमा छुट्याउने बजेटका अतिरिक्त थप बजेट छुट्याउन स्थानीय सरकार एवं दातृ निकायहरू समेतलाई आव्हान गर्दछौँ ।

२. हरेक वर्ष नेपालले कुनै न कुनै प्रकारका विपद् अवस्थाको सामना गर्दै आएको छ । कहिले बाढी कहिले पहिरो कहिले भूकम्प कहिले आगलागी त कहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारी । यसका कारण विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक सस्थाहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध हुँदैआएको छ । यसरी सबै बालबालकिाले निर्वाध रुपमा शिक्षापाउने अधिकार कुण्ठित हने अवस्थाको विकल्पका लागि खुला तथा दूर सिकाइका आधारित सिकाइलाई संस्थागत गर्न अत्यावश्यक भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासमा तत्काल योजनावद्ध रुपमा कार्य थालनीका लागि आह्वान गर्दछौँ ।

३. अनलाइन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता अझ बढ्दै जाने देखिन्छ । यसले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक खाडल सिर्जना गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै रहन सक्ने र अन्ततोगत्वा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवाद उन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौति थप्ने हुँदा सबै तहका सरकारहरुलाई सजग रहन ध्यनार्कषण गराउन चाहन्छौं ।

४. बालबालिका, शिक्षक तथा शिक्षा सहयोगीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई विषेश ध्यान दिंदै सुरक्षित तथा स्वस्थ्य वातावरणमा सिकाइ आदान–प्रदान गर्ने, विद्यालयमा अत्यावश्यक खानेपानी, सरसफाई, शौचालय तथा स्वास्थ्य सामग्रीको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकारबाटै आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

५. स्थानीय तहमा हुने फजुल खर्च कटौती गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत सम्म शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षामैत्री बजेट निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

६. झण्डै ८३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्दछन् । गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ, यसका लागि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै समग्र पालिकाको शिक्षा निति तयार गर्न सम्बन्ध सवैपक्षसंग जोडदार माग गर्दछौं ।

७. अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको कमी, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको लागि बाधकको रुपमा रहेको शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता पुरा गर्न माग गर्दछौं । साथै शैक्षिक विकास तथा सिकाई उपलब्धी बृद्धि गर्ने खालका आवश्यक निति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दछौं ।

८. स्थानीय तहमा विद्यालयको सुशासन र पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्दै विद्यालयमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप निरुपण गरी विद्यार्थी अभिभावकको सहभागीता बृद्धि गर्ने खालका शैक्षिक योजना र जवाफदेहीता अभिवृद्धि संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना ल्याउन आवहन गर्दछौं ।

९. शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गरी शिक्षामा सवै बालबालिकाको सहज एवं समतामुलक पहुँच पु¥याउन जोडदार माग गर्दछौं ।

१०. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ तत्काल कार्यान्वयन गरी विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शिर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।

११. सिमान्तकृत समुदायका बालिकाहरु यस महामारीको अवस्थामा विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्नसक्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तसर्थ बालिकाहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई विशेष ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायमा आधारित अन्य संघ÷संस्थाहरुले अनुगमन, योजना तथा विशेष सावधानीको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

१२.कुनै पनि विपत्ती तथा संकटमा बालबालिकाहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवम् शिक्षा सहितका मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरु स्थानीय संचार माध्यमहरुको परिचालन गरी संचालन गर्न आह्वान गर्दछौं ।

१३. स्थानीय समुदाय, विद्यार्थी तथा सरोकारवालालाई यस महामारीको समयमा यसले पार्न सक्ने प्रभाव तथा असरहरुको बारेमा स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, बाल हेल्पलाईन १०९८ तथा विभिन्न सामाजिक संजालको प्रयोग गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न माग गर्दछौं ।

१४. अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्न नहुने भएकाले त्यस्ता बालबालिकालाई स्थानीय तहमा छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट कक्षा संचालन गर्न आग्रह गर्दछौं ।

१५. गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका बालिकाहरु अझै पनि सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक कारणले स्कुल विचैमा छाड्ने र आधारभूत शिक्षाबाट समेत बञ्चितीमा पर्ने भएकाले उनीहरुको शिक्षालाई निरन्तरता दिने शैक्षिक योजना र विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दछौं ।

१६. विद्यालय, परिवार वा समुदायमा बालबालिका माथी हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, बलत्कार, दुव्र्यवहार, यातना, कुटपिट, गाली गलोज, लाञ्छना, भेदभाव जस्ता व्यवहारको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि सवै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार र सचेत रहन हामी आग्रह गर्दछौं ।

१७. पछिल्लो समय युवा, विद्यार्थी किशोरकिशोरीहरु नेपाल भारत खुला सिमानाका कारण लागु औषध सेवन, ओसार पोसार तथा दुव्र्यसन जस्ता नकारात्मक कार्यमा संलग्न हुने गरेकाले यस्ता विकृतिका विरुद्ध समाजमा सचेतना गराउन तर्फ लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न विभिन्न निकाय संगको सहकार्य र समन्वयका लागि अपिल गर्दछौं ।

१८. विभिन्न वहानामा होटल, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायात, खासगरी ईटा उद्योगहरुमा बालबालिकाहरु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग हुदै आइरहेकाले उनीहरुको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चितताको लागि विशेष योजना र कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।