‘केपी ओलीको अँध्यारो बाटो’

दिपक पौडेल ।
हामीलाई लाग्ने गथ्र्यो , केपी ओलीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नगरे पनि बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनका पछिल्ला कदमले केपी ओली प्रजातान्त्रिक समेत रहेनछन् भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । केपी ओलीले नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट जनमत र राष्ट्रिय भावनामा खेलेको कुरा यति छिटै यसरी बाहिर आउला भनेर धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । ओलीले नेकपालाई सांगठनिक रुपामा ठुलो बनाउन भुमिका खेलेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न तर पार्टीलाई ठूलो बनाएर उनले देश र जनताको पक्षमा के गरे ? केही गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले गफ गरेर धेरै समय बिताए । नेपाली जनताको चेतनाले उनको गफलाई साच्चिकै जस्तो मान्यो ।

महाकाली सन्धिमा उनको राष्टघाती भुमिका बिर्सेर राष्टबादी नेताकोरुपमा जनताले बुझ्दै गए। नेपालको संबिधान भारतीय बिस्तारवादी दबाबको सामना गरेर जारी भयो भनेर नेपालीलाई मख्ख पार्ने काम भयो । आखिर त्यहाँ जनताको आन्दोलन र जनदबाबका कारण संबिधान जारी भएको थियो , संबिधान जारी गर्नुको कुनै बिकल्प थिएन , त्यो दोस्रो संबिधान सभा थियो । नाकाबन्दीबिरुद्ध ओली सरकार डगेन भनेर ओलीको जयजयकार गर्ने गरियो , वास्तवमा त्यो परिस्थितिजन्य कारणले त्यस्तो भएको हो , ओली राष्ट्रबादी भएका कारण थिएन । ओली सरकारले लिपुलेक सहितको चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण यो सरकारलाई भारतीय पक्षले रुचाएको छैन ।

ओली सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो भनेर प्रचारप्रसारमा धेरै समय खर्चगर्ने काम भयो । महाकाली सन्धि गर्दा कालीको मुहानसमेत नछुट्टाई हस्ताक्षर गर्दा त्यहाँको भुभाग सम्बन्धि बिबाद थप जटिल बनेको छ । महाकाली सन्धिमा भएको राष्टघातको कहिल्यै ओलीले स्विकार र क्षमायाचना गरेनन् , त्यसप्रकारका व्यक्तिलाई राष्ट्रबादको पगरी भिराएर व्यवहार गरिएको थियो । ओलीले पठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा नछाप्न आदेश दिएपछि उनको राष्टबादको मुकुण्डो फ्याकिएको छ , यो अवस्थामा ओलीलाई राष्टबादी देख्नेले र सोही अनुसार काम गर्नेले समेत क्षमा याचना गर्ने समय आएको छ ।

निर्वाचनको समय र त्यसपछिका दिनहरुमा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्दै हिडेका थिए तर ठुलाठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा ओली र ओलीका नजिकका मान्छेहरु जोडिएको समाचार र तथ्यहरु बाहिर आए। विभिन्न तथ्यले मुलुकले भ्रष्टाचारमा ठुलो प्रगति गरेको देखायो । रेल, पानी जहाज , घरघरमा ग्यँस पाईपका कुराले दर्शकलाई ठुलै मनोरञ्जन मात्र प्रदान गर्यो ।

तर व्यवहारमा नियमित हुने बिकास निर्माणभन्दा यो सरकारले उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै काम हुन सकेन । बन्द उद्योग खुलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा सरकार बेखबर नै भयो । महिला हत्य हिंसाका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरि अपराधीलाई कारबाही गर्ने कार्यमा सरकार असफल मात्र होइन , सरकारका मान्छेहरु नै अपराधीलाई बचाउन लेगेको देखियो । कृषि क्षेत्रमा लगानी र कृषकलाई अनुदान नाम मात्रको भयो ।

कागज मिलाउनेले अनुदान प्रप्त गर्ने खास किसानले अनुदान नपाउने अवस्थामा कुनै कमी आउन सकेन । सरकारले किसानलाई मलखाद समेत उपलब्ध गराउन सकेन । उखु किसानको अवस्था सडकमा देखिएको छ । यस्तो सरकारले व्यवसायिक कृषिमा कति जोड दिएको होला ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाली जनतामा २०६२ र ६३ को आन्दोलन , संबिधान सभाको निर्वाचन, स्थापित गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संबिधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द ले ठुलो उत्साह आएको थियो । ओली सरकारले जनताको सपनालाई कामले कुनैपनि कोणबाट सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरुले दाबी गरेको कम्युनिस्ट सरकार , कतिपयले दाबी गरेको बामपंथी सरकार घोर प्रतिक्रियावादी सरकार भन्दा कमी भएन । सरकारले सजिलो प्रमुख प्रतिपक्ष पाएको थियो ।

सरकारका हरेक गलत कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षको ऐक्यबद्धता नै देखिन्थ्यो । राष्ट्रघात , भ्रष्टाचार , अनियमितता , हत्या हिंसामा प्रतिपक्षी दलका नेतृत्व समेत समाले भएको हुनाले सरकारलाई कुनै अफ्ट्यारो परेको थिएन। ओलीको अक्षमताका कारण प्रतिगामी सलबलाउनु स्वभाविक नै हो । एमाले र माओबादी केन्द्रको पार्टी एकताले सैद्धान्तिक रुपमा सरकार संचालनमा कुनै समस्या थिएन ।

पार्टीमा भएका विभिन्न गुटको सन्तुलन नै नेतृत्व हो । केपी ओलीले सन्तुलन मिलाउन नसक्नुले नेतृत्वमा क्षमताको कमी रहेको कुरालाई नै बताउँछ । सरकार संचालनमा भएको समझदारी अनुसार, प्रधानमन्त्री अढाई बर्ष केपी र अढाई बर्ष प्रचण्ड बन्ने भन्ने सुनिन्थ्यो । पछि प्रचण्ड समझदारीबाट पछाडि हटेर पँच बर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आयो ।

यसबाट के बुझिन्छ भने माधव नेपाल प्रचण्डहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खजेका थिएनन् । माधव प्रचण्डले सरकार संचालनमा पार्टीका कुरा सुन्न पर्छ , पद र नियुक्तिमा सबै गुटलाई मिलाएर लैजन पर्छ भनेका थिए । यो बर्तमान अवस्थामा सामान्य कुरा हो , जसलाई मिलाएर नलगेर पार्टीबाट घेराबन्दीमा परें , काम गर्न दिएनन् भनेर जुन तर्क गरेकाछन् , त्यसमा कुनै दम छैन ।

पार्टीको समस्यालाई कौशलता पुर्वक समाधान नगरेर करिव दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई कुनैपनि हालतमा सही मान्न सकिन्न । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेकार्य संबैधानिक वा असंवैधानिक ? नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ , भने पक्कै नेपाली जनता र गणतन्त्रलाई न्याय दिनेछ , यसको लागि केही समय हतार नगरौं ।

राजनैतिकरुपले भन्दा ओलीले जुनकार्य गरेका छन् यसले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतान्त्र प्राप्तिको आन्दोलनलाई “बयल गाडा चडेर अमेरिका पुगिन्न “ भनेर व्यग्य गरेको स्मरण गराएको छ । त्यो व्यङ्ग्यले ओली गणतन्त्र पक्षधर होइनन् भन्ने बुझिन्थ्यो , त्यसलाई अहिलेको कदमले प्रमाणित गरेका छन् । ओलीले अहिले ताजा जनादेशको जुन कुरा गरेकाछन् , त्यो भ्रमपुर्ण छ । नेपाली जनताले केपी ओली र उनको पार्टीलाई पाँच बर्षको लागि जनादेश दिइसकेका थिए , अहिले बिचमा आएर जनादेश लिनपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

आफ्नो अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई प्रदाहाल्न जनादेशका कुरा गरेका मात्र हुन्। पार्टीको बिबाद नमिल्दा जनादेश भन्दै हिड्ने हो भने , देशको अवस्था कस्तो होला ? यसप्रकारका भ्रमबाट सबैजना मुक्तहुन जरुरी छ।ओलीले जुन कदम चालेका छन् , यसका कारणहरु के के हुन् छलफल चल्ने गरेको छ। नेपालका हरेक राजनैतिक घटनामा भारतीय बिस्तारवाद वा बिदेशी शक्तिकेन्द्रको भुमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । मुख्य गरेर भाजपाले नेपालमा हिन्दुराज्य पुनःस्थापन गर्न प्रयत्न गरेको कुरा विभिन्न संचार माध्यममा आउने गरेका छन्। नेपालका राजाबादी संग मिलेर उक्त कार्य गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

कतै ओलीले उक्त प्रतिगामी कार्यलाई पुरागर्ने बाताबरण तयार पार्न खोजेका त छैनन् ? प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात् प्रतिगामीको प्रशन्नताले शंकागर्ने ठाउँ दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणको अर्को पक्ष कतै ओलीले निर्वाचनको सन्दर्भ र निर्वाचन पश्चात् समेत आर्थिक संमृद्धी , सुसासन , बिकास निर्माण लगायतका ठुला कुरा गरेका थिए । ३ बर्षसम्म कुनैकाम गर्न सकेनन् र बाँकी २ बर्षमा समेत कुनै काम नहुने देखेर जनता र कार्यकर्तालाई भ्रममा पर्न यो कदम चालेका हुन सक्छन् । कतिपयलाई लाग्न सक्छ ओलीलाई काम गर्न दिएनन् , काम गर्न खोजेका हुन् । तर अब कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन , ओलीको सक्कली रुपनै यही हो । ओलीको सक्कली रुप नचिनेर अहिलेसम्म उनको समर्थन गरेकाहरुले क्षमा याचना गरौं । अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध नेपाली जनता एकजुट बनौं।रुपन्देही