नेकपा विभाजनसंगै छ वटा प्रदेशमा सत्ता संकट

काठमाडौं ।
नेकपाले बहुमतसहित ६ वटै प्रदेशमा बनाएका सरकार पार्टी विभाजनपछि संकटमा परेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश २ मा भने आफ्नै दलबाट सरकार फेर्ने कसरत पहिलेदेखि चलिरहेको छ ।

प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् जहाँ नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत गरिरहेका छन् । दाहाल–नेपालनिकट मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्ष सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न जुटेको छ । नेकपा फुटपछि ती प्रदेशमा कुनै पक्षको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । निर्णायक शक्ति कांग्रेसले आफैं सरकारमा जाने वा नेकपाका दुईमध्ये एक पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा निर्णय गरिसकेको छैन ।

अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा अगुवाइ गरेका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेका छन् । वाग्मतीमा भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि शुक्रबार दाहाल–नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदबाट हटाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

आङ्बोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको थियो । अविश्वास प्रस्ताव आइतबार दर्ता गर्ने सम्भावना रहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका विषयमा दुई दिनयता आफूहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको उनको भनाइ छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि नेपालनिकट भीम आचार्य र दाहालनिकट आङ्बो चर्चामा छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १र१ जना छन् । नेकपाका ७ जनामध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्षधरले २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने मुख्यमन्त्री राई पक्षधर नेताहरूको भने ३५ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूहरूसँग रहने दाबी छ । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरू खुलिसकेका छैनन् । उनीहरू निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता कसलाई दिन्छ भनेर कुरेर बसेको देखिन्छ । एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने भए पनि प्रस्ताव पारित हुनेरनहुनेमा कांग्रेस निर्णायक छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सदस्य चाहिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रदेशसभा सदस्यले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट पोखरेललाई दाहाल–नेपाल समूह अलग्गिएपछि कम्तीमा ८ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यो संख्या कांग्रेसभन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सदस्य छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका ४१ हुन् । अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३६ मत स्पष्ट देखिएको छ । वामदेव गौतमनिकट रहेका तीनमध्ये दुई जना कतै खुलेका छैनन् । ओली समूहमा गएका भनिएका गुल्मीका दिनेश पन्थी दाहाल समूहमै फर्किएका छन् । पूर्वमाओवादीका २० प्रदेश सांसद एकढिक्का छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् ।

दाहाल–नेपालनिकट प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नरहेको बताए । ‘केन्द्रमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले अनौपचारिक छलफलमै केन्द्रित छौं, केन्द्रको निर्देशन आउनासाथ औपचारिक छलफल र तयारी हुन्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहबाट पन्थीसँगै सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र नेकपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घर्ती मगरले छलफल जारी राखेका छन् । कांग्रेससँग पनि काठमाडौंमै छलफल चलिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षका एक नेताले बताए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया काठमाडौंमै छन् । सामाजिक विकासमन्त्री बरालले पार्टीको नेतृत्व, प्रदेशको नेतृत्व र विपक्षी दलका नेतासमेत काठमाडौंमै रहेकाले उतै छलफल चलेको हुन सक्ने बताए । ‘सबै कुरा जानकारीमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, छलफल चल्दै छ भन्ने सुनेको छु ।’

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तानातान

कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्ष दाहाल–नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई आफ्नोमा ल्याएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । यही रणनीतिअन्तर्गत पूर्वमाओवादी सांसदहरू ठम्मर विष्ट र धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा गइसकेका छन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल पक्षमा १९ र ओली पक्षमा १४ सांसद ९सभामुखसहित० छन् । ६ जना कांग्रेस र १ जना राप्रपाका सांसद छन् । ओली समूह आफ्नो पक्षमा केही संख्या बढाएर सरकारलाई थप अल्पमतमा पार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । ‘उनीहरू सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र पछि अनुकूलताअनुसार कांग्रेससँग समीकरण मिलाउने योजनामा देखिन्छन्,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘तर यस्तो समीकरण पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा निर्भर हुने भएकाले सोचेजस्तो सजिलो छैन ।’

स्रोतका अनुसार ओली समूहले रामबहादुर थापानिकट भए पनि हाल दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेर लागेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र सांसद कृष्णा शाहलाई आफूतिर ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर थापा समूहमा रहेका कर्णालीका अन्य नेताहरू दाहाल–नेपालतिर लागेकाले दुवै जना ओली पक्षमा गएका छैनन् । नेपाल समूहमा रहेका एक सांसदलाई पनि ओली पक्षले आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले बतायो । कर्णालीमा ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि कांग्रेस र राप्रपाले समर्थन गरे मात्र पारित हुन सक्छ ।

सुदूरपश्चिममा पनि प्रदेश सांसदले समूह परिवर्तन गर्ने क्रम बढेको छ । दाहाल–पक्षका १३ जना प्रदेशसभा सदस्य ओली पक्षतिर जानेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । खुलेरै ओली पक्षमा गइसकेका प्रदेश सांसदहरू भौतिक योजनामन्त्री पठानसिंह बोहरा, सांसद रतन थापा, लीलाधर भट्ट, नेपालु चौधरी र महेशदत्त जोशी छन् । उनीहरू सबैलाई ओलीले केन्द्रीय सदस्य बनाइसकेका छन् । बाहिर खुलिनसके पनि अन्य पाँच सांसद आफ्नो पक्षमा आइसकेको ओली समूहको दाबी छ । ‘शुक्रबारसम्म हाम्रो पक्षमा १० जना प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ,’ ओलीपक्षीय एक सांसदले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जनासहित ५३ सांसद छन् । सरकार टिकाउन २७ जना चाहिन्छ । ‘अबको २र३ दिनमा प्रदेश सरकार पक्षका र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको समूहमा जानेहरूको कित्ताकाट प्रस्ट हुनेछ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘ओली समूहमा सुरुमा ३ जना मात्र खुलेका थिए, यो संख्या दिनहँ‘ बढ्दै गएको छ ।’ मुख्यमन्त्रीसँग बजेट बाँडफाँटका बेलादेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अहिलेकै स्थितिमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने भनिरहेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय के हुन्छ भन्ने चासो छ । त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने सरकार गठनका लागि दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले राजनीतिक धु्रवीकरण सुरु हुने बताउँछन् । ‘सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्नेछ,’ उनले भने ।

गण्डकीमा ओलीकै वर्चस्व

नेकपाको फुटसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परे पनि तत्काल सरकार फेरबदल गर्न गतिविधि खासै भएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबिना मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसमेत लान नसकिने अवस्था छ । पार्टी फुटले मान्यता पाएको एक महिनापछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्न पूर्वमाओवादी सांसदहरू भने सक्रिय छन् । नेकपाका बहुमत प्रदेश सांसद ओली पक्षमा भए पनि सामान्य बहुमतका लागि संख्या पुग्दैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसद रहेकामा ओली पक्षमा २७ जना देखिएका छन् । पूर्वएमालेका २८ सांसद रहेकामा बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा मात्रै दाहाल–नेपाल पक्षमा लागेका छन् । सामान्य बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिनेमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गरेका छन् । तर उक्त पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भनेकाले विश्वासको मत फिर्ता लिने सम्भावना छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रका १२ सांसद भने एकै ठाउँमा छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाइ अर्थात् १५ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले दाहाल–नेपाल पक्षले अर्को दलको सहयोगबिना अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सम्भव देखिएको छैन । यस प्रदेशमा कांग्रेसका १५ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । ‘अविश्वास प्रस्तावबारे विभिन्न दलसँग संवादमा छौं,’ नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद रामजी बरालले भने, ‘यहाँ भनेर मात्र हुँदैन । सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रले गर्ने निर्देशनमा भर पर्छ ।’ उनले प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले अहिल्यै हतारो पनि नभएको बताए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी अहिलेसम्म सरकार गिराउने र टिकाउने कुनै खेल नभएको बताउँछन् । ‘कुनै समस्या आए छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकार अहिलेसम्म अल्पमतमा छैन । भए सामना गर्छांै ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अनौपचारिक छलफल भइरहे पनि केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएकाले यसबारे केही नसोचिएको बताए । ‘गण्डकी सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा छ,’ उनले भने, ‘संसद् सुरु भएपछि यस विषयले प्राथमिकता पाउला ।’ कांग्रेस र जसपाले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् ।

प्रदेश २ मा आफ्नैबाट समस्या

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार रहे पनि नेतृत्व फेर्ने चर्चा बारम्बार चल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा दल विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दलमा तरंग देखिएको थियो । अध्यादेशले दल विभाजन हुने र सत्ता समीकरण टुट्ने शंका गरिएको थियो । तर त्यही अध्यादेशका कारण दुई दलले छिट्टै एकता गरेर जसपा बनाए । अध्यादेश भने फिर्ता भयो । एकतापछि पनि सरकारको नेतृत्व फेरिने हल्ला फिँजियो । तत्काललाई थामथुम भए पनि प्रदेशसभाको बैठक बसेलगत्तै संसदीय दलको नेता छान्नुपर्नेछ । पूर्वराजपाका सांसदहरूले प्रदेश २ मा पूर्वसमाजवादीले अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेकाले र नेतृत्व आफूहरूलाई सुम्पनुपर्ने अडान लिए । मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा भने पूर्वराजपाबाट जितेन्द्र सोनल र सरोज यादव तथा पूर्वसमाजवादीका विजय यादव छन् । प्रदेशसभाको बैठक बसेलगत्तै संसदीय दलको नेता छान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भने छँदै छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ।