काठमाडौं ।
सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ विरुध्द सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन्। निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज हुुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाएको थियो। नेपाली नागरिकले उक्त अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न सूचनासमेत नपाएको एवं सो प्रयोजनका कुनै सूचनासमेत उपलब्ध नगराइ अध्यादेश जारी भएलगत्तै हतारहतारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको यस्तो रवैयाबाट संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भै राखेको र यसलाई समयमै रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने दावी निवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया