लुम्बिनी प्रदेशका ३३ पालिकाका भूमिहिनले लालपुर्जा पाउँदै, कपिलवस्तुका कुनकुन पालिका परे ?

बुटवल ।
बुटवल–भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल उपमहानगरपालिका सहित ३३ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरुको उपस्थितिमा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।
आयोगका तर्फबाट उपसचिव राजेन्द्रबहादुर अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा कार्यसम्झौता भएको हो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका छ जिल्लाका तीन उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासंग कार्यसम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउजाले जानकारी दिए ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग संग कार्यसम्झौता भएसंगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बुटवल उपमहानगरपालिका बीच आइतबारै कार्यसम्झौता भएको थियो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको उपमहानगर स्तरीय लगत संकलन इकाई कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
त्यसक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रुपमै समाधान गर्नेगरि आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरुसंग आग्रह गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद तथा बुटवलका पूर्व प्रमुख एवम् सुकुम्बासी आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन पहलका लागि बुटवलमा धेरै काम अगाडि बढेको बताए ।
बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जनप्रतिनिधि चुनिएसंगै पछि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेर लगत संकलन गरि नापजाँचकासमेत काम भइरहेको जानकारी गराए ।
बुटवलले संकलन गरेको लगतको फारमको ढाँचा र अहिले आयोगले बनाएको फारमको ढाँचा अधिकांश उस्तै उस्तै रहेको भन्दै प्रमुख सुवेदीले अपुग हुने केही विवरण पनि लगत्तै अद्यावधिक गरिने बताए ।
बुटवल उपमहानगरमा स्थापना भएको इकाईमा वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेल, अमिन त्रीदेव बुढाथोकी र रामप्रसाद पन्थीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तीन जना रहेको इकाइ कार्यालयलाई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको मापदण्डमा रहेर काम गर्नेगरि जिम्मेवारी तोकिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले जानकारी दिए ।
बुटवलको सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी रहेको वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले १६ हजार पाँच सय भन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्तीको लगत संकलन गरेको थियो । कार्यदलले संकलन गरेको लगतलाई अध्यय्न गरेर सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र र निजी आवास क्षेत्र अलग अलग गर्दै सोही आधारमा सयौं विगाह जग्गाको नापजाँचसमेत भइसकेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
कपिलवस्तुका ६ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु भएको छ । जिल्लाको शिवराज, कृष्णनगर, वाणगंगा, बुद्धभूमि नगरपालिका र विजयनगर, शुद्धोधन गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सुरु हुने छ ।आइतबार ६ वटै स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आयोगसंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।